जानें Ladki Bahin Yojana की e-KYC की आखिरी तारीख कब तक, नहीं किया तो नहीं मिलेगा 1500 रुपये का फायदा

महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों की e-KYC की प्रक्रिया जारी है। 18 नवंबर यानी आज इस काम को पूरा करने की आखिरी तारीख है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं इस काम को पूरा नहीं कर पाई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ई-केवाईसी को पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया था, जो आज मंगलवार 18 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। अभी तक सरकार की ओर से इस तारीख को बढ़ाने के लिए कोई अपडेट नहीं दिया गया है।

बता दें, जो लाभार्थी महिलाएं इस तारीख तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करेंगी, उन्हें मिलने वाला 1500 रुपये का मासिक लाभ रुक जाएगा। राज्य में करीब 1 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं और पैसा सीधे उनके बैंक खाते में आता है।

लाडकी बहिन योजना: 2024 में शुरू

लाडकी बहिन योजना जून 2024 में शुरू हुई थी। सरकार ने सितंबर 2025 के आदेश में साफ कहा है कि Aadhaar Act 2016 की धारा 7 के तहत आधार वेरिफिकेशन जरूरी है, ताकि योजना का पैसा सही महिला तक पहुंचे। UIDAI ने महिला एवं बाल विकास विभाग को Sub-AUA/Sub-KUA का दर्जा दिया है, जिससे विभाग खुद आधार वेरिफिकेशन कर सकता है। इसी कारण योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन e-KYC की सुविधा जोड़ी गई है।

कैसे करें ई-केवाईसी?

लाभार्थी महिलाएं घर बैठे कुछ मिनट में ई-केवाईसी पूरी कर सकती हैं।

  • योजना की वेबसाइट खोलें: ladakibahin.maharashtra.gov.in
  • होमपेज पर e-KYC विकल्प पर Click करें
  • अपना आधार नंबर और कैप्चा भरें, फिर Send OTP दबाएँ
  • OTP आने पर उसे दर्ज कर दें
  • इसके बाद पति या पिता का Aadhaar नंबर डालें, कैप्चा भरें, सहमति दें और Send OTP Click करें
  • उनके मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें
  • फिर चुनेंजाति कैटेगरी, दो घोषणाएं Yes/No, परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है, परिवार में सिर्फ 1 विवाहित और 1 अविवाहित महिला ही लाभ ले रही हैं
  • Submit करने पर संदेश आएगाSuccess Your e-KYC verification has been successfully completed

लाडकी बहिन योजना क्या है?

इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 को की थी। योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में बड़ा बजट निर्धारित किया है। लेकिन हाल की समीक्षा के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो महिलाएं नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन्हें लाभ सूची से बाहर किया जा सकता है।

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vikash

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