अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2026) से पहले UN Women ने खुलासा किया है कि दुनिया भर में महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार ही हैं। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नई रिपोर्ट “सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना और उसे मज़बूत करना” के साथ जारी की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया का कोई भी देश अभी तक महिलाओं और लड़कियों के लिए पूर्ण कानूनी समानता हासिल नहीं कर पाया है। यह स्थिति उन न्यायिक प्रणालियों में मौजूद संरचनात्मक और प्रणालीगत कमियों को उजागर करती है, जिनका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और कानून के शासन को मजबूत करना है।
UN Women की रिपोर्ट 2026 में दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कई गंभीर कानूनी अंतर (Legal Gaps) सामने आए हैं। प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं—
ये निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करते हैं कि दुनिया के कई देशों में अब भी संरचनात्मक भेदभाव (Structural Discrimination) मौजूद है, जो महिलाओं की न्याय तक पहुँच (Access to Justice) को प्रभावित करता है।
Sima Bahous, जो UN Women की कार्यकारी निदेशक हैं, के अनुसार जब महिलाओं और लड़कियों को न्याय से वंचित किया जाता है, तो इसका प्रभाव केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे संस्थाओं पर जनता का विश्वास भी कमजोर होता है।
रिपोर्ट में निम्नलिखित चिंताओं के बारे में भी चेतावनी दी गई है—
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में यौन हिंसा के मामलों में 87% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस क्षेत्र में तत्काल सुधार (Urgent Reform) की आवश्यकता को दर्शाती है।
हालाँकि रिपोर्ट में कई गंभीर चिंताएँ सामने आई हैं, फिर भी कुछ सकारात्मक प्रगति भी दर्ज की गई है—
फिर भी केवल कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं हैं। कई सामाजिक बाधाएँ अब भी महिलाओं को न्याय पाने से रोकती हैं, जैसे—
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