RELOS समझौता लागू: भारत और रूस ने सैन्य लॉजिस्टिक्स सहयोग को मज़बूत किया

रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारत और रूस ने अप्रैल 2026 में ‘लॉजिस्टिक्स के पारस्परिक आदान-प्रदान समझौते’ (RELOS) को लागू कर दिया है। इस समझौते पर मूल रूप से फरवरी 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे, और यह दोनों देशों को एक-दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई क्षेत्रों तक पहुँचने के साथ-साथ वहाँ अपनी सेना और साजो-सामान तैनात करने की अनुमति देता है। यह कदम द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और इसने भारत की वैश्विक रणनीतिक पहुँच को—विशेष रूप से आर्कटिक जैसे उभरते क्षेत्रों में—और अधिक बढ़ाया है।

RELOS पैक्ट ऑपरेशनल: एग्रीमेंट की खास बातें

भारत-रूस RELOS एग्रीमेंट दोनों देशों की सेनाओं को आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए बनाया गया है।

इस पैक्ट के तहत,

• दोनों देश एक-दूसरे के क्षेत्र में 3,000 तक सैन्य कर्मियों को तैनात कर सकते हैं।
• इसके अलावा, सेना के अड्डों, नौसैनिक बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुँच की अनुमति भी दी गई है।
• इस तैनाती में प्रत्येक पक्ष की ओर से 5 युद्धपोत और 10 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं।
• यह समझौता पाँच वर्षों के लिए वैध है, और इसमें विस्तार का विकल्प भी मौजूद है।

यह व्यवस्था दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाती है।

रणनीतिक महत्व और भारत की वैश्विक पहुँच का विस्तार

RELOS समझौते के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है भारत के रणनीतिक प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार—विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहाँ पहले पहुँच बनाना अपेक्षाकृत कठिन था।

आर्कटिक क्षेत्र में प्रवेश

भारत को रूस के प्रमुख बंदरगाहों, जैसे कि मुरमांस्क और सेवेरोमोर्स्क तक पहुँच मिलेगी, और ये बंदरगाह आर्कटिक समुद्री गलियारे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

यह क्षेत्र निम्नलिखित कारणों से भी वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है:

• बर्फ पिघलने से नए शिपिंग मार्गों का खुलना
• साथ ही, प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा
• ऊर्जा और व्यापार मार्गों के लिए इसका रणनीतिक महत्व

यह पहुँच भारत को आर्कटिक भू-राजनीति में एक उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है।

भारत-रूस रक्षा संबंधों को मज़बूत बनाना

RELOS समझौता भारत और रूस के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी का संकेत देता है।

पिछले कुछ वर्षों में, दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में सहयोग किया है:

• रक्षा खरीद और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
• साथ ही, संयुक्त सैन्य अभ्यास
• रणनीतिक और भू-राजनीतिक समन्वय

यह समझौता ज़मीनी स्तर पर परिचालन सहायता (on-ground operational support) को संभव बनाकर और इस साझेदारी को अधिक व्यावहारिक तथा कार्य-उन्मुख बनाकर सहयोग को एक कदम और आगे बढ़ाता है।

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