कर्नाटक कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण को 15 फीसदी से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और 3 प्रतिशत से 7 फीसदी करने के अध्यादेश को मंजूरी दी है। कैबिनेट की मजूरी के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बस्वराज एस बोम्मई ने ट्विटर बताया कि आज (बृहस्पतिवार को) मेरे मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के मेरे भाइयों और बहनों के लिए आरक्षण बढ़ाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks
उन्होंने बताया कि राज्य में एससी समुदाय को मिलने वाले 15 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर अब 17 फीसदी कर दिया गया है। जबकि अनुसूचित जनजाति समुदाय को मिलने वाले 3 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। यह ऐतिहासिक निर्णय उनके जीवन में प्रकाश और चमक लाएगा और शिक्षा और रोजगार में पर्याप्त अवसर प्रदान करके उनका उत्थान करेगा।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला केयी पन्योर अब भारत का पहला ‘बायो-हैप्पी जिला’ बनने जा…
भारत के नवाचार पारितंत्र को बड़ी मजबूती देते हुए तमिलनाडु ने देश की पहली समर्पित…
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कबींद्र पुरकायस्थ का 07 जनवरी 2026 को…
प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas – PBD), जिसे अनिवासी भारतीय (NRI) दिवस भी कहा…
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सार्वजनिक संचार को अधिक सरल, मानवीय और नागरिक-केंद्रित बनाने…
जिन्सन जॉनसन, भारत के प्रसिद्ध मध्य-दूरी धावक, ने प्रतिस्पर्धी एथलेटिक्स से संन्यास की घोषणा की…