कर्नाटक कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण को 15 फीसदी से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और 3 प्रतिशत से 7 फीसदी करने के अध्यादेश को मंजूरी दी है। कैबिनेट की मजूरी के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बस्वराज एस बोम्मई ने ट्विटर बताया कि आज (बृहस्पतिवार को) मेरे मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के मेरे भाइयों और बहनों के लिए आरक्षण बढ़ाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
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उन्होंने बताया कि राज्य में एससी समुदाय को मिलने वाले 15 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर अब 17 फीसदी कर दिया गया है। जबकि अनुसूचित जनजाति समुदाय को मिलने वाले 3 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। यह ऐतिहासिक निर्णय उनके जीवन में प्रकाश और चमक लाएगा और शिक्षा और रोजगार में पर्याप्त अवसर प्रदान करके उनका उत्थान करेगा।
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