राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy)-2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक (Karnataka) देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार (state government) ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से NEP-2020 के कार्यान्वयन पर एक आदेश जारी किया है।
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नीति के बारे में:
यह नीति विभिन्न सुधारों के माध्यम से प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करती है: उच्च शिक्षा (higher education) की देखरेख के लिए एक एकल नियामक (single regulator); पीएचडी (PhD) से पहले कोई और एमफिल (MPhil) पाठ्यक्रम नहीं; सार्वजनिक (public) और निजी संस्थानों (private institutions) के लिए निश्चित शुल्क; छात्र तीन और चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों (undergraduate courses) के बीच चयन कर सकते हैं; डिग्री कोर्स (degree courses) में कई प्रविष्टियां और निकास (multiple entries and exit) बिंदु।
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