राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy)-2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक (Karnataka) देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार (state government) ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से NEP-2020 के कार्यान्वयन पर एक आदेश जारी किया है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
नीति के बारे में:
यह नीति विभिन्न सुधारों के माध्यम से प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करती है: उच्च शिक्षा (higher education) की देखरेख के लिए एक एकल नियामक (single regulator); पीएचडी (PhD) से पहले कोई और एमफिल (MPhil) पाठ्यक्रम नहीं; सार्वजनिक (public) और निजी संस्थानों (private institutions) के लिए निश्चित शुल्क; छात्र तीन और चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों (undergraduate courses) के बीच चयन कर सकते हैं; डिग्री कोर्स (degree courses) में कई प्रविष्टियां और निकास (multiple entries and exit) बिंदु।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए एक एस्ट्रो-टूरिज्म कंपनी स्टारस्केप्स…
एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक…
केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण…
एकजुटता और मान्यता के संकेत में, गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों…
भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) के 2010 बैच के अधिकारी शशि भूषण सिंह को कपड़ा…
एचडीएफसी बैंक ने घोषणा की कि बोर्ड द्वारा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती…
