जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा इस्तीफा, जानें वजह

दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा ने भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफ़ा सौंपने के बाद, तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। पूर्व जज श्री वर्मा का इस्तीफ़ा दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से कथित तौर पर जली हुई नकदी बरामद होने से जुड़े विवाद के बाद आया है। अनुच्छेद 124 और 218 के तहत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को “साबित कदाचार” या “अक्षमता” के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

जस्टिस वर्मा मामले की समय-रेखा

• यह विवाद 14 मार्च 2025 को तब शुरू हुआ, जब दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लग गई; इस घटना के बाद वहाँ जली हुई नकदी बरामद हुई और अचानक कई सवाल खड़े हो गए।
• आंतरिक जाँच तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में शुरू की गई थी, और उस दौरान तीन-सदस्यीय पैनल ने जाँच की थी।
• रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, CJI ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफ़ा देने या महाभियोग का सामना करने को कहा; लेकिन जब तत्काल इस्तीफ़ा नहीं दिया गया, तो इस मामले को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेज दिया गया।
• अगस्त 2025 में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत औपचारिक रूप से हटाने की कार्यवाही शुरू की, और आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया।
• हालाँकि, न्यायमूर्ति वर्मा का तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया गया था और उन्हें न्यायिक कार्य से मुक्त कर दिया गया था।
• बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने जाँच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था तथा किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का त्यागपत्र और हटाया जाना