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हाथरस भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन

उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई 2024 को हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस आयोग की अधिसूचना जारी की।

न्यायिक आयोग के सदस्य

आयोग में तीन सदस्य हैं:

  • न्यायमूर्ति बृजेश कुमार श्रीवास्तव (अध्यक्ष) – इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
  • हेमंत राव – सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी
  • भावेश कुमार सिंह – सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी

आयोग का मुख्यालय राज्य की राजधानी लखनऊ में स्थित है।

न्यायिक आयोग का अधिदेश

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आयोग निम्न कार्य करेगा:

  • 121 लोगों की मौत के कारण हुई त्रासदी के विभिन्न पहलुओं की जांच करना, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं शामिल हैं
  • जांच करना कि क्या यह घटना एक साजिश थी, दुर्घटना थी या एक योजनाबद्ध आपराधिक घटना थी
  • जांच करना कि क्या सत्संग आयोजक ने राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमतियों का पालन किया था
  • अन्य संबंधित मुद्दों की जांच करना
  • भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशें करना

आयोग को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

हाथरस की घटना

  • भगदड़ की घटना स्वयंभू उपदेशक नारायण साकर हरि, जिन्हें भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा आयोजित सत्संग के दौरान हुई
  • जबकि अधिकारियों ने 80,000 लोगों को उपस्थित होने की अनुमति दी थी, लेकिन 2.5 लाख भक्तों की अप्रत्याशित भीड़ आ गई
  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की

जांच आयोगों को समझना

परिभाषा और नियुक्ति

जांच आयोग की नियुक्ति राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत सार्वजनिक महत्व के मामलों की जांच के लिए की जाती है।

शक्तियाँ और कार्य

जांच आयोगों के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:

  • नागरिक सुरक्षा संहिता (जिसने 1 जुलाई 2024 को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का स्थान लिया) के तहत एक सिविल न्यायालय की शक्तियाँ
  • शपथ के तहत भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को बुलाकर उसकी जाँच कर सकता है
  • किसी भी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन का आदेश दे सकता है
  • शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है
  • गवाहों या दस्तावेज़ों की जाँच के लिए आदेश जारी कर सकता है

यह लेख हाथरस भगदड़ की जाँच के लिए गठित न्यायिक आयोग का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें इसके सदस्य, अधिदेश और घटना शामिल है। यह भारत में जाँच आयोगों की प्रकृति और शक्तियों पर संदर्भ भी प्रदान करता है।

हाथरस भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन |_3.1

FAQs

न्यायिक आयोग क्या है?

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) एक निकाय है। यह भारत सरकार और भारत की सभी राज्य सरकारों में न्यायिक अधिकारियों, कानूनी अधिकारियों तथा कानूनी कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति तथा उनके स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है।