झारखंड सरकार ने 24 फरवरी 2026 को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.58 लाख करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बजट को सदन में प्रस्तुत किया, जिसे ‘अबुआ दिशोम बजट’ नाम दिया गया है। यह बजट पिछले वर्ष के ₹1.45 लाख करोड़ के आवंटन की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि यह नया वित्तीय खाका राज्य के गरीब परिवारों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने पर केंद्रित है।
झारखंड बजट 2026-27 विधानसभा में प्रस्तुत
झारखंड बजट 2026-27 को राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए कुल ₹1.58 लाख करोड़ के व्यय का प्रस्ताव रखा। बजट सत्र के दौरान रांची में पेश किए गए इस बजट को समावेशी और विकासोन्मुखी बताया गया, जिसका उद्देश्य लक्षित व्यय और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना है।
FY 2025-26 से तुलना
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेतृत्व वाली सरकार ने FY 2025-26 के लिए ₹1.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया था।
- नया आवंटन: ₹1.58 लाख करोड़
- वृद्धि: ₹13,000 करोड़
यह वृद्धि राज्य सरकार की बढ़ी हुई व्यय प्राथमिकताओं और विस्तारित वित्तीय प्रतिबद्धताओं को दर्शाती है। अतिरिक्त राशि से बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण योजनाओं, ग्रामीण विकास और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बल मिलने की संभावना है।
‘अबुआ दिशोम बजट’ का अर्थ
- ‘अबुआ दिशोम बजट’ नाम राज्य की क्षेत्रीय पहचान और समावेशी विकास पर जोर को दर्शाता है।
- “अबुआ दिशोम” का अर्थ स्थानीय आदिवासी बोली में “हमारी धरती” होता है।
इस नामकरण के माध्यम से सरकार ने आदिवासी कल्याण, स्थानीय आकांक्षाओं और जमीनी सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।
बजट 2026-27 के प्रमुख फोकस क्षेत्र
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अनुसार ₹1.58 लाख करोड़ का बजट निम्न वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने पर केंद्रित है:
- गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- किसान और ग्रामीण समुदाय
- आदिवासी आबादी
- महिला लाभार्थी
यह बजट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, कृषि सहायता प्रणालियों और विकासात्मक पहलों को मजबूत करने की दिशा में कदम माना जा रहा है।
₹1.58 लाख करोड़ बजट का वित्तीय महत्व
- ₹1.58 लाख करोड़ का बजट झारखंड की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय योजना है। राज्य बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व और व्यय का खाका प्रस्तुत करता है।
- उच्च बजट आवंटन आमतौर पर बढ़े हुए राजस्व संग्रह, अधिक उधारी या संशोधित राजकोषीय रणनीति का संकेत देता है।
- झारखंड बजट 2026-27 सरकार के आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, सामाजिक समावेशन बढ़ाने और साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के इरादे को दर्शाता है।


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