Categories: Uncategorized

गैर-स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह

 

संयुक्त राष्ट्र 25 से 31 मई, 2021 तक गैर-स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह (International Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territoriesमना रहा है. 06 दिसंबर, 1999 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गैर-स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता सप्ताह के वार्षिक अनुपालन का आह्वान किया. संयुक्त राष्ट्र चार्टर में, एक गैर-स्वशासी क्षेत्र को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, “जिसके लोगों ने अभी तक स्वशासन का पूर्ण माप प्राप्त नहीं किया है.”

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

अवलोकन का उद्देश्य गैर-स्वशासी प्रदेशों के लोगों के भूमि सहित उनके प्राकृतिक संसाधनों के अहस्तांतरणीय अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी के लिए प्रभावी उपाय करना और उन संसाधनों के भविष्य के विकास पर नियंत्रण स्थापित करना और बनाए रखना है और उन प्रदेशों के लोगों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रशासन से अनुरोध करना है. वर्तमान में, 17 गैर-स्वशासी क्षेत्र शेष हैं.

Find More Important Days Here

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]

abhishek

Recent Posts

मातृत्व अवकाश पर बड़ा बदलाव: गोद लेने वाली माताओं को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक (गोद लेने वाली) माताओं के लिए मातृत्व अवकाश पर लगी उम्र…

7 hours ago

नारियल उत्पादन में भारत बना विश्व का नंबर 1 देश, 30% से अधिक हिस्सेदारी

भारत ने दुनिया के सबसे बड़े नारियल उत्पादक देश के रूप में अपनी स्थिति और…

9 hours ago

भारत में स्टार्टअप क्रांति: 2.12 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, महिला नेतृत्व में बड़ा उछाल

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के…

9 hours ago

भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क: शहरी परिवहन में ऐतिहासिक उपलब्धि

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, जो देश के…

9 hours ago

महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया

महाराष्ट्र विधानसभा ने ‘धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026’ पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य…

10 hours ago

ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन 2026: नए नियम और बड़े बदलाव

ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक 2026 संसद में पेश किया गया है। यह विधेयक 2019 के…

11 hours ago