अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2025: इतिहास और महत्व |

अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है ताकि न्यायपालिका में महिलाओं के योगदान को पहचाना जा सके। न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी निष्पक्षता, समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायिक संस्थानों की वैधता को मजबूत करती है और समावेशिता एवं न्याय का संदेश देती है।

यह विशेष दिन दुनिया भर में महिला न्यायाधीशों की न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। साथ ही, इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को कानून और न्यायपालिका में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना भी है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 28 अप्रैल 2021 को संकल्प 75/274 पारित कर 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस घोषित किया। इस निर्णय का उद्देश्य महिला न्यायाधीशों की उपलब्धियों का सम्मान करना और न्यायिक प्रणाली में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था।

यह पहल तब गति पकड़ी जब संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) ने 24 से 27 फरवरी 2020 के बीच दोहा, कतर में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में अफ्रीकी महिला विधि संस्थान (IAWL) ने न्यायपालिका में महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें कार्यस्थल पर उत्पीड़न, भेदभाव और महिला न्यायाधीशों के प्रति पक्षपात जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद, पहली बार 10 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। तब से हर साल यह दिन महिला न्यायाधीशों के योगदान को स्वीकार करने और न्यायपालिका में उनकी अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस का महत्व

न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए आवश्यक है। ऐतिहासिक रूप से, न्यायिक पेशा पुरुष-प्रधान रहा है, और महिलाओं के लिए इसमें सीमित अवसर उपलब्ध रहे हैं। लेकिन समय के साथ, महिला न्यायाधीशों ने सामाजिक और पेशेवर बाधाओं को पार किया और न्याय एवं कानून के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई।

इस अवसर को मनाकर, सरकारें और संस्थाएं न्यायपालिका में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती हैं। इस दिन का उद्देश्य है:

न्यायिक संस्थानों में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना
महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने की भूमिकाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना
निष्पक्ष और पक्षपात रहित कानूनी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना
न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतियां विकसित करना

भारत में न्यायपालिका में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार राष्ट्रीय स्तर पर महिला न्यायाधीशों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें नेतृत्व के अधिक अवसर देने की रणनीति विकसित कर रही है।

भारत में महिला न्यायाधीशों की यात्रा: समानता की ओर कदम

भारत की पहली महिला न्यायाधीश

भारत में लैंगिक समावेशिता की शुरुआत 1937 में हुई जब अन्ना चांडी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनीं। उन्होंने महिला वकीलों और न्यायाधीशों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया।

इसके बाद, 1989 में न्यायमूर्ति फातिमा बीवी भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनीं। यह नियुक्ति भारत के न्यायिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने कानून और न्याय के क्षेत्र में महिलाओं को प्रेरित किया।

भारत में वर्तमान में महिला न्यायाधीशों की स्थिति

हालांकि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन अब भी उनका प्रतिनिधित्व सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार:

1 अगस्त 2024 तक, भारत में उच्च न्यायालयों में केवल 14% न्यायाधीश महिलाएँ थीं।
सभी उच्च न्यायालयों में केवल दो महिला मुख्य न्यायाधीश थीं।
वर्ष 2021 और 2022 में महिला न्यायाधीशों की संख्या 11% थी, जो जून 2023 में बढ़कर 13% और अगस्त 2024 में 14% हो गई।
भारत के 754 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में से केवल 106 महिलाएँ थीं (अगस्त 2024 के आंकड़े के अनुसार)।

यह आंकड़े भारत में महिला न्यायाधीशों के बढ़ते लेकिन धीमे प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं। उच्च न्यायपालिका तक महिलाओं की पहुँच अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

श्रेणी	विवरण
क्यों चर्चा में?	अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है ताकि न्यायपालिका में महिलाओं के योगदान को सम्मानित किया जा सके और कानूनी प्रणाली में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके।
इतिहास	– संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा संकल्प 75/274 के तहत 28 अप्रैल 2021 को घोषित। – दोहा (कतर) में UNODC सम्मेलन (24-27 फरवरी 2020) में न्यायपालिका में कार्यस्थल उत्पीड़न और लैंगिक पूर्वाग्रह पर चर्चा से प्रेरित। – पहली बार 10 मार्च 2022 को मनाया गया।
महत्व	– न्यायिक निर्णयों में लैंगिक विविधता को प्रोत्साहित करता है। – कानूनी संस्थानों में निष्पक्षता और वैधता को मजबूत करता है। – महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने वाली नीतियों को समर्थन देता है।
भारत में महिला न्यायाधीश	– अन्ना चांडी : पहली महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश (1937)। – न्यायमूर्ति फातिमा बीवी : भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (1989)।
वर्तमान प्रतिनिधित्व (2024 डेटा)	– भारत में उच्च न्यायालयों में केवल 14% महिला न्यायाधीश हैं। – सभी उच्च न्यायालयों में केवल 2 महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। – उच्च न्यायालयों के 754 न्यायाधीशों में से केवल 106 महिलाएँ हैं। – महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे बढ़ रहा है: 2021 और 2022: 11% जून 2023: 13% अगस्त 2024: 14%
चुनौतियाँ	– उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे बढ़ रहा है। – न्यायिक नेतृत्व भूमिकाओं में महिलाओं के लिए सीमित अवसर। – कानूनी पेशे में लैंगिक पूर्वाग्रह और कार्यस्थल चुनौतियाँ।