भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में हुई महत्‍वपूर्ण वृद्धि: ILO रिपोर्ट

भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट (WSPR) 2024-26 में दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से बढ़कर 2024 में 48.8% हो गई है। यह उपलब्धि विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को दर्शाती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, अब लगभग 92 करोड़ लोग (कुल जनसंख्या का 65%) केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से नकद या वस्तु के रूप में किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ का लाभ उठा रहे हैं। भारत की इस प्रगति ने वैश्विक सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 5% की वृद्धि में योगदान दिया है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय कल्याणकारी नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ILO वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 की मुख्य विशेषताएं

• यह रिपोर्ट विश्व स्तर पर सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का मूल्यांकन करती है।

• 2024-26 संस्करण सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और न्यायसंगत परिवर्तन (Just Transitions) पर केंद्रित है।

• इसमें सामाजिक सुरक्षा की प्रगति पर प्रवृत्तिगत डेटा (trend data) उपलब्ध कराया गया है।

• एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें क्षेत्रीय चुनौतियों, प्राथमिकताओं और नीतिगत प्रभावों पर गहन विश्लेषण किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा विस्तार: भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं

भारत सरकार ने वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य सहायता को मजबूत करने के लिए कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं। इन कार्यक्रमों ने गरीबी कम करने और आजीविका में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)

• 26 मार्च 2025 तक 39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए।

• देशभर में 24,810 पैनल वाले अस्पतालों में ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है।

2. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

• कमजोर वर्गों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए शुरू की गई।

• दिसंबर 2024 तक, 80.67 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

3. ई-श्रम पोर्टल

• 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने हेतु शुरू किया गया।

• 3 मार्च 2025 तक, 30.68 करोड़ असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया।

• 53.68% पंजीकृत श्रमिक महिलाएं हैं।

4. अटल पेंशन योजना (APY)

• 9 मई 2015 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन लाभ सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई।

• 31 दिसंबर 2024 तक, 7.25 करोड़ लाभार्थी इस योजना में शामिल हो चुके हैं।

• APY के तहत कुल संचित कोष ₹43,369.98 करोड़ तक पहुंच गया है।

5. सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन

• पिछले 10 वर्षों में, 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी (Multidimensional Poverty) से बाहर निकले हैं, जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सफलता को दर्शाता है।

भारत की सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग पहल

ILO द्वारा दी गई 48.8% की सामाजिक सुरक्षा कवरेज का आंकड़ा खाद्य सुरक्षा, आवास सहायता और राज्य योजनाओं को पूरी तरह से शामिल नहीं करता है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 19 मार्च 2025 को “सोशल प्रोटेक्शन डेटा पूलिंग एक्सरसाइज” शुरू की है।

प्रमुख विशेषताएँ:

• प्रथम चरण में 10 राज्यों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात) को शामिल किया गया है।

• 34 केंद्रीय योजनाओं के तहत 200 करोड़ से अधिक कल्याणकारी रिकॉर्ड एन्क्रिप्टेड आधार आईडी के माध्यम से संकलित किए गए हैं।

• प्रमुख योजनाएँ:

  • मनरेगा (MGNREGA)

  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

  • कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)

  • अटल पेंशन योजना (APY)

  • प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM POSHAN)

ILO के साथ भारत का सहयोग

भारत का श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoLE), ILO के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ताकि आवास और खाद्य सुरक्षा योजनाओं को ILO की भविष्य की रिपोर्टों में शामिल किया जा सके।

• 353वीं ILO गवर्निंग बॉडी बैठक (जेनेवा) में, ILO ने स्वीकार किया कि भारत की कल्याणकारी योजनाओं को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के सामाजिक सुरक्षा संकेतकों में शामिल किया जाना चाहिए।

भारत की यह पहल वैश्विक सामाजिक सुरक्षा नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और इसे एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।