भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह मार्च 2025 में साल-दर-साल (YoY) 9.9% की मजबूत वृद्धि के साथ ₹1.96 लाख करोड़ तक पहुँच गया। यह वृद्धि मजबूत आर्थिक गतिविधियों और कर अनुपालन में सुधार को दर्शाती है।
मार्च में सकल जीएसटी संग्रह ₹1.96 लाख करोड़ रहा, जिसमें विभिन्न कर श्रेणियों का योगदान इस प्रकार है:
केंद्रीय जीएसटी (CGST): ₹38,100 करोड़
राज्य जीएसटी (SGST): ₹49,900 करोड़
एकीकृत जीएसटी (IGST): ₹95,900 करोड़
जीएसटी उपकर (Cess): ₹12,300 करोड़
रिफंड समायोजन के बाद, मार्च 2025 में शुद्ध जीएसटी संग्रह ₹1.76 लाख करोड़ रहा, जिसमें 7.3% की साल-दर-साल वृद्धि देखी गई।
वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में कुल जीएसटी संग्रह ₹22.08 लाख करोड़ रहा, जिसमें 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई।
रिफंड के बाद, शुद्ध जीएसटी संग्रह ₹19.56 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 8.6% अधिक है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी राजस्व में 11% की वृद्धि का लक्ष्य रखा था, जिसमें ₹11.78 लाख करोड़ का अनुमानित राजस्व केंद्रीय जीएसटी और मुआवजा उपकर से प्राप्त होना था।
| महीना | सकल जीएसटी संग्रह (₹ करोड़ में) | YoY वृद्धि (%) |
|---|---|---|
| मार्च 2025 | 1,96,000 | 9.9% |
| फरवरी 2025 | 1,83,646 | 9.1% |
| जनवरी 2025 | 1,96,000 | 12.3% |
| दिसंबर 2024 | 1,77,000 | 7.3% |
| नवंबर 2024 | – | 8.5% (कमजोर वृद्धि) |
घरेलू खपत में वृद्धि: सामान और सेवाओं की बढ़ती मांग ने जीएसटी राजस्व को बढ़ाया।
कर अनुपालन में सुधार: कड़े प्रवर्तन और बेहतर रिपोर्टिंग से कर चोरी में कमी आई।
आर्थिक विकास: विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की स्थिर वृद्धि से कर आधार बढ़ा।
डिजिटल कर पहल: ई-चालान, एआई-आधारित निगरानी, और सख्त ऑडिट तंत्र ने अनुपालन में मदद की।
मौसमी प्रभाव: वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उच्च कर दाखिले और निपटान देखे जाते हैं।
निष्कर्ष:
मार्च 2025 और FY25 के जीएसटी संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि सरकार की राजकोषीय स्थिति मजबूत बनी हुई है और कर सुधारों का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
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