भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल–जून) में तेज़ी दिखाई, जहाँ जीडीपी वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई। यह प्रदर्शन बाज़ार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) दोनों के अनुमानों से बेहतर रहा और पिछली तिमाही (Q1 FY25) के 6.5% की तुलना में स्पष्ट रूप से तेज़ था। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच यह वृद्धि मज़बूत मैक्रोइकोनॉमिक बुनियादों को दर्शाती है।
कृषि क्षेत्र में 3.7% की वृद्धि दर्ज हुई (पिछले साल इसी अवधि में 1.5%)।
सामान्य से अधिक मानसून और बेहतर फसल उत्पादन ने अस्थिरता को उलटते हुए सुधार में मदद की।
विनिर्माण (Manufacturing): 7.7% वृद्धि → औद्योगिक गतिविधि और मांग में सुधार।
निर्माण (Construction): 7.6% वृद्धि → इन्फ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की निरंतर गति।
सेवा क्षेत्र, जो भारत की जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा है, ने 9.3% की वृद्धि दर्ज की (पिछले साल Q1 FY25 में 6.8%)।
व्यापार, परिवहन, आतिथ्य (Hospitality) और वित्तीय सेवाओं में मज़बूत बढ़त इसका प्रमुख कारण रहा।
सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ): 7.8% (पिछले साल 6.7%) → इन्फ्रास्ट्रक्चर व उपकरणों में निवेश बढ़ा।
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय: 9.7% (पिछले साल 4%) → राजमार्ग, बंदरगाह, रेलवे और हवाई अड्डों पर तेज़ निवेश।
निवेश और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के बावजूद Private Final Consumption की रफ्तार धीमी रही।
ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू मांग कमजोर रही।
RBI का अनुमान: Q1 FY26 के लिए 6.5% वृद्धि, जबकि वास्तविक आँकड़ा 7.8% रहा।
सकारात्मक कारक:
सामान्य से अधिक मानसून
उत्पादन क्षमता (Capacity Utilization) में वृद्धि
कम महंगाई
वित्तीय परिस्थितियों में सुधार
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि सरकारी पूंजीगत व्यय और सेवा क्षेत्र में मजबूती से आर्थिक गति बनी रहेगी।
IMF ने पुष्टि की कि भारत ही एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जो FY26 में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करेगा।
यह भविष्यवाणी वैश्विक व्यापार व्यवधानों और टैरिफ तनाव के बावजूद की गई है।
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