वित्त वर्ष 2025 में भारत की वार्षिक जीडीपी 7 से 7.2 प्रतिशत के बीच बढ़ने का अनुमान

डेलॉइट इंडिया के नवीनतम आर्थिक आउटलुक में 2024-25 वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.0% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है, हालांकि हाल ही में GDP में कुछ मंदी देखी गई थी, जिसमें FY25 की पहली तिमाही में वार्षिक आधार पर 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह वृद्धि अनुकूल घरेलू स्थितियों जैसे मजबूत विनिर्माण गतिविधियों, स्थिर तेल की कीमतों और अमेरिकी मौद्रिक नीति में संभावित नरमी के कारण है, जो पूंजी प्रवाह को बढ़ावा दे सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी 7.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो भारत की आर्थिक मजबूती में विश्वास दर्शाता है।

प्रमुख वृद्धि कारक

डेलॉइट ने कई कारकों को उजागर किया है जो इस सकारात्मक आउटलुक को प्रोत्साहित कर रहे हैं:

• मुद्रास्फीति और फसल उत्पादन: मुद्रास्फीति में कमी और रिकॉर्ड खरीफ फसल उत्पादन से वृद्धि को बल मिलेगा।
• सरकारी खर्च: सरकारी खर्चों में वृद्धि से आर्थिक गति में तेजी आने की उम्मीद है।
• रोजगार के रुझान: विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, जहां 2019-20 से रोजगार हिस्सेदारी 11.6% से बढ़कर 12.2% हो गई है। MGNREGA नौकरियों की मांग पूर्व-महामारी स्तर से नीचे आ गई है, जो बेहतर रोजगार अवसरों का संकेत देती है।

क्षेत्रीय सुधार

• विनिर्माण क्षेत्र: उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं विनिर्माण में रोजगार सुधार में सहायक हैं, जिससे रोजगार में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 11.4% हो गई है।
• सेवा क्षेत्र की वृद्धि: सेवा क्षेत्र की रोजगार हिस्सेदारी 2022-23 में 28.9% से बढ़कर 2023-24 में 29.7% हो गई है।
• महिला श्रम शक्ति भागीदारी: खासकर, महिला श्रम भागीदारी 2017-18 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गई है, जो समावेशिता में वृद्धि को दर्शाती है।

चुनौतियाँ और भविष्य की दृष्टि

इन लाभों के बावजूद, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण की सीमाएँ चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। हालांकि, भारत की स्वच्छ ऊर्जा और उभरते उद्योगों जैसे अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करने से नए रोजगार अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। डेलॉइट ने आशावाद व्यक्त करते हुए कहा है कि घरेलू नीति सुधार और वैश्विक तरलता की बेहतर स्थितियों से निवेश में वृद्धि होगी, जिससे वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद निरंतर आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होगी।

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