वर्तमान वित्त वर्ष में भारत के कर संग्रह में स्थिर और सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर ₹18.38 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। यह वृद्धि बेहतर कर अनुपालन, कॉरपोरेट क्षेत्र के स्थिर प्रदर्शन और व्यक्तिगत आय में निरंतर बढ़ोतरी को दर्शाती है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट दोनों करों ने इस वृद्धि में योगदान दिया है। साथ ही, कर रिफंड में कमी के कारण शुद्ध संग्रह और अधिक मजबूत हुआ है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित करता है।
आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 8.82% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह मजबूत कर प्रदर्शन और बेहतर राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है।
11 जनवरी तक चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह ₹18.38 लाख करोड़ रहा। यह पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है, जिसे निरंतर आर्थिक गतिविधियों और बेहतर प्रवर्तन उपायों का समर्थन मिला है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह भी 4.14% बढ़कर लगभग ₹21.50 लाख करोड़ हो गया, जो रिफंड से पहले व्यापक आधार वाली वृद्धि को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति आय की बेहतर रिपोर्टिंग, औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार और कॉरपोरेट आय की स्थिरता को दर्शाती है, जिससे सरकारी वित्त मजबूत होते हैं।
कॉरपोरेट कर संग्रह एक प्रमुख योगदानकर्ता बना रहा, जहाँ शुद्ध कॉरपोरेट कर ₹8.63 लाख करोड़ रहा। वहीं, गैर-कॉरपोरेट कर, जिसमें व्यक्तियों, पेशेवरों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) से प्राप्त कर शामिल हैं, ₹9.30 लाख करोड़ तक पहुँच गया। गैर-कॉरपोरेट करों का मजबूत प्रदर्शन बढ़ती व्यक्तिगत आय, रोजगार में वृद्धि और बेहतर कर अनुपालन को दर्शाता है। ये आंकड़े विभिन्न करदाताओं के बीच संतुलित वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों की निरंतर गति को संकेत देते हैं।
1 अप्रैल से 11 जनवरी के बीच STT से ₹44,867 करोड़ का संग्रह हुआ। यह भारत के पूंजी बाजारों में निरंतर भागीदारी और गतिविधि को दर्शाता है। स्थिर STT संग्रह निवेशकों के भरोसे और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत बाजार स्थितियों का संकेत देता है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए STT का लक्ष्य और अधिक रखा है, जिससे बाजार आधारित लेनदेन में निरंतर वृद्धि की उम्मीद झलकती है।
शुद्ध कर संग्रह में वृद्धि का एक प्रमुख कारण कर रिफंड में कमी रहा। इस अवधि में रिफंड 17% घटकर ₹3.12 लाख करोड़ रह गया। कम रिफंड से शुद्ध कर प्राप्तियाँ सीधे बढ़ती हैं, जिससे सरकार की नकदी स्थिति मजबूत होती है। यह बेहतर अग्रिम कर अनुमान, सुचारु आकलन प्रक्रियाओं और कर प्रशासन में सुधार को भी दर्शाता है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य ₹25.20 लाख करोड़ रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.7% अधिक है। साथ ही, STT का लक्ष्य ₹78,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य निरंतर आर्थिक वृद्धि, विस्तृत कर आधार और बेहतर अनुपालन में सरकार के भरोसे को दर्शाते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी।
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