वित्त वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में विभिन्न आर्थिक सूचकांक को देखते हुए एसबीआई ने इस अवधि में विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इस बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 23-24 की विकास दर आठ प्रतिशत के स्तर को छू सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
आरबीआई ने इस साल जनवरी-मार्च की विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आगामी 31 मई को सरकार की तरफ से गत वित्त वर्ष के जीडीपी का आंकड़ा जारी किया जाएगा। गत वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.4 प्रतिशत तो दूसरी व पहली तिमाही में क्रमश: 8.1 व 8.2 प्रतिशत दर्ज की गई।
एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से यात्री वाहन बिक्री, हवाई यात्रियों की संख्या, जीएसटी संग्रह, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, पेट्रोलियम खपत, टोल संग्रह जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डीजल खपत के साथ दोपहिया वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शा रहा है।
एसबीआई का मानना है कि इस साल जनवरी-मार्च के दौरान वैश्विक स्तर पर भी महंगाई में कमी आई है और वैश्विक जीडीपी में मजबूती आ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ष 2024 व वर्ष 2025 में वैश्विक विकास दर 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जो पिछले साल से अधिक है।
एसबीआई के अनुमान के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है जिससे दाल, तिलहन और अनाज की सप्लाई बढ़ने से इनकी कीमतें कम होंगी। बेहतर मानसून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी जिससे ग्रामीण इलाके में खपत बढ़ेगी। आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी विकास दर 7.5 प्रतिशत तो पूरे वित्त वर्ष में सात प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]भारतीय पहलवानों ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। सुजीत कलकल और…
हंगरी में चुनावी नतीजों में दिग्गज राष्ट्रवादी नेता विक्टर ओर्बन को करारी हार का सामना…
अमरावती के विकास कार्यों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से बड़ी आर्थिक सहायता मिल रही है।…
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, भारत की इनोवेशन प्रणाली को एक बड़ा…
सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार…
भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को मज़बूत करने के लिए, भारतीय नौसेना 2026 में 'कमांडर्स…