भारत ने ‘लाइट-टच’ निरीक्षण के साथ एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क का अनावरण किया

भारत सरकार ने 5 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से “इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन्स (India AI Governance Guidelines)” जारी कीं — जो देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के विकास, उपयोग और संचालन के लिए एक सिद्धांत-आधारित (Principle-based) और ‘लाइट-टच’ नियामक ढाँचा (Light-Touch Regulatory Framework) स्थापित करती हैं।

यह ढाँचा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत प्रस्तुत किया गया है और इसका उद्देश्य नवाचार, जोखिम-नियंत्रण और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं (Global Best Practices) के अनुरूप नीतिगत दिशा प्रदान करना है।

ढाँचे की प्रमुख विशेषताएँ

1. मार्गदर्शक सिद्धांत या “सूत्र”

दस्तावेज़ में एआई गवर्नेंस के लिए सात मूलभूत सिद्धांत (Seven Core Sutras) बताए गए हैं —

1. एआई प्रणालियों में विश्वास (Trust in AI Systems)

2. जन-प्रथम दृष्टिकोण (People-First Approach)

3. संयम से अधिक नवाचार (Innovation over Restraint)

4. न्याय और समानता (Fairness & Equity)

5. जवाबदेही (Accountability)

6. समझने योग्य डिज़ाइन (Understandable by Design)

7. सुरक्षा, दृढ़ता और स्थिरता (Safety, Resilience & Sustainability)

2. तीन-स्तरीय कार्ययोजना

इस ढाँचे में अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर आधारित एक तीन-स्तरीय कार्ययोजना बनाई गई है, जिसका फोकस है —

• कंप्यूट और डेटा एक्सेस का विस्तार (Expanding Compute & Data Access)

• स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल्स का समर्थन (Supporting Indigenous Foundation Models)

• डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में एआई को एकीकृत करना

3. संस्थागत संरचना

एआई गवर्नेंस के लिए प्रस्तावित संस्थागत ढाँचा निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं को शामिल करता है —

• एआई गवर्नेंस ग्रुप (AIGG): नीति समन्वय के लिए

• टेक्नोलॉजी एवं पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी (TPEC): रणनीतिक सलाह हेतु

• एआई सेफ्टी इंस्टिट्यूट (AISI): जोखिम मूल्यांकन, मानकीकरण और वैश्विक सहयोग के लिए

• क्षेत्र-विशिष्ट नियामक (Sectoral Regulators): संबंधित क्षेत्रों में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

4. ‘लाइट-टच’ विनियमन पर जोर

• ढाँचा नए कड़े कानूनों की बजाय मौजूदा कानूनी संरचनाओं का उपयोग करने की अनुशंसा करता है।

• इसमें रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (Regulatory Sandboxes) और स्वैच्छिक सुरक्षा उपायों (Voluntary Safeguards) को बढ़ावा दिया गया है।

• मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन (S. Krishnan) ने इसे एक “संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण” बताया है, जो नवाचार और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करता है।

सारांश