भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब भारत मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की जगह पर तकनीकी कर्मियों को नियुक्त करेगा। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मालदीव में मौजूदा कर्मियों की जगह सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने भारत से अनुरोध किया है कि वह माले से अपने सैनिकों को वापस बुला लें। इस संबंध में दो फरवरी को दूसरी उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई और इस माह के आखिर में तीसरी बैठक होने वाली है।
दोनों देशों के बीच बनी सहमति
नई दिल्ली और माले के बीच हुई दूसरी उच्च स्तरीय बैठक के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि भारत 10 मई तक दो चरणों में अपने सैन्यकर्मियों को बदल लेगा। वहीं, मोहम्मद मुइज्जू ने सोमवार को कहा कि भारतीय सैन्यकर्मियों के पहले समूह को 10 मार्च से पहले वापस भेज दिया जाएगा और शेष कर्मियों को 10 मई से पहले वापस ले लिया जाएगा।
बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत सरकार 10 मार्च, 2024 तक तीन विमानन प्लेटफार्मों में से एक में सैन्यकर्मियों को बदल देगी और 10 मई, 2024 तक अन्य दो प्लेटफार्मों में सैन्यकर्मियों को बदलने का काम पूरा कर लेगी।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा?
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत मालदीव का एक प्रतिबद्ध विकास भागीदार बना हुआ है। वहीं, मालदीव को विकास सहायता के तहत बजटीय आवंटन से जुड़े सवाल पर जायसवाल ने कहा कि एक निश्चित राशि आवंटित की गई थी और इसे संशोधित किया जा सकता है। 2023-24 के लिए मालदीव के लिए बजटीय आवंटन 400 करोड़ रुपये था, लेकिन संशोधित अनुमान से पता चला कि यह बढ़कर 770.90 करोड़ रुपये हो गया, जो शुरुआती राशि से लगभग दोगुनी है।
