भारत ने घोषणा की है कि वह 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन (आईसीएओ) की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA) और दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्यों (LTAG) में भाग लेगा। यह फैसला नई दिल्ली में हुए नागरिक उड़ान मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया था, जिसे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अध्यक्षता की थी।
आईसीएओ को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने का काम सौंपा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वैश्विक निकाय ने कई प्रमुख आकांक्षी लक्ष्यों को अपनाया है, जिसमें 2050 तक दो प्रतिशत वार्षिक ईंधन दक्षता सुधार, कार्बन न्यूट्रल विकास और 2050 तक शुद्ध शून्य शामिल हैं। इन लक्ष्यों को CORSIA और LTAG के तहत जोड़ा गया है।
कॉर्सिया को तीन चरणों में लागू किया जाना है, और ऑफसेटिंग के कारण वित्तीय प्रभाव व्यक्तिगत एयरलाइंस के द्वारा उठाए जाने होंगे, जो उनकी अंतरराष्ट्रीय संचार के आधार पर होगा। यह केवल एक देश से दूसरे देश की उड़ानों पर लागू होता है।
भारतीय मंत्रालय ने कहा है कि “इससे भारत जैसे विकासशील देशों की एयरलाइनों को अधिक विकास करने के लिए समय मिल सकेगा ताकि उन्हें CORSIA के कारण किसी भी प्रतिकूल वित्तीय परिणामों का सामना न करना पड़े। ऑफसेटिंग के वित्तीय प्रभावों का विकासशील देशों में एयरलाइनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता। 2027 में इस पहल में शामिल होने से भारतीय एयरलाइनों को अपने परिचालन का विस्तार करने और किसी भी प्रतिकूल वित्तीय परिणामों से बचने का समय मिलेगा।
आईसीएओ संयुक्त राष्ट्र (यूएन) से जुड़ी एक अंतर-सरकारी विशेष एजेंसी है जिसे 1947 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन (1944) द्वारा स्थापित किया गया था, इसे शिकागो कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। आईसीएओ का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है।
आईसीएओ संयुक्त राष्ट्र (यूएन) से जुड़ी एक अंतर-सरकारी विशेष एजेंसी है जिसे 1947 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन (1944) द्वारा स्थापित किया गया था, इसे शिकागो कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। आईसीएओ का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है।
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