भारत और सिंगापुर ने ‘बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025’ नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र में की। इस अभ्यास का उद्देश्य विशेष रूप से शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में लड़ाकू समन्वय को बढ़ाना है। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच गहराते रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है और आधुनिक युद्धक्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों सेनाओं की तैयारी में एक अहम कदम माना जा रहा है।
‘बोल्ड कुरुक्षेत्र’ भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसे बढ़े हुए रक्षा सहयोग ढांचे के तहत शुरू किया गया है। यह अभ्यास व्यापक रक्षा साझेदारी का हिस्सा है, जिसमें नौसेना अभ्यास SIMBEX और संयुक्त वायु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं। ‘बोल्ड कुरुक्षेत्र’ के पिछले संस्करण भारत और सिंगापुर—दोनों में आयोजित किए गए हैं, और हर बार पिछले अनुभवों से सीख लेकर अभ्यास को और बेहतर बनाया गया है।
इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना: बहुराष्ट्रीय अभियानों में सहज संयुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए।
शहरी युद्ध कौशल में सुधार: आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए आवश्यक शहरी युद्ध तकनीकों पर केंद्रित प्रशिक्षण।
आतंकवाद-रोधी तैयारी को मजबूत करना: जटिल वातावरण में खतरों को निष्क्रिय करने के लिए वास्तविक समय अभ्यास।
युद्ध रणनीतिक समन्वय को बढ़ाना: संयुक्त योजना, खुफिया जानकारी साझा करने और सिमुलेटेड परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना।
स्थान: यह अभ्यास जोधपुर के रेगिस्तानी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, जो चुनौतीपूर्ण और यथार्थपूर्ण सैन्य परिस्थितियाँ प्रदान करता है।
संयुक्त सामरिक अभ्यास: इसमें शहरी युद्ध अभ्यास, समन्वित सैन्य संचालन और आतंकवाद विरोधी अभियानों का समावेश है।
प्रौद्योगिकी का समावेश: उन्नत संचार प्रणालियों और आधुनिक हथियारों का उपयोग कर युद्ध जैसी वास्तविक स्थिति का सृजन किया गया है।
ज्ञान का आदान-प्रदान: यह अभ्यास रणनीतियों, सिद्धांतों और संचालन अनुभवों को साझा करने का एक उत्कृष्ट मंच है।
अवधि: यह सैन्य अभ्यास 30 जुलाई 2025 तक संचालित किया जाएगा।
रक्षा सहयोग को मजबूत करता है: भारत की “एक्ट ईस्ट नीति” के तहत सुदृढ़ सैन्य साझेदारी को दर्शाता है।
क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा: सामूहिक तैयारी को मज़बूत कर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करता है।
वैश्विक साझेदारी मॉडल: यह अभ्यास उन देशों के बीच आपसी समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करता है जो समान लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं।
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