विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने 28 जून 2023 को भारत को अपने एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक (ऊर्जा संचरण सूचकांक) में वैश्विक स्तर पर 67 वें स्थान पर रखा है और कहा कि यह एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां सभी आयामों में एनर्जी ट्रांजिशन की गति तेज हो रही है। स्वीडन सूची में सबसे ऊपर है और इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड 120 देशों की सूची में शीर्ष पांच में हैं। एक्सेंचर के सहयोग से प्रकाशित रिपोर्ट जारी करते हुए डब्ल्यूईएफ ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्थिर हुआ है, लेकिन भारत उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।
डब्ल्यूईएफ ने कहा कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें पावर ट्रांजिशन सूचकांक के न्यायसंगत, सुरक्षित और सतत आयामों में ऊर्जा संक्रमण की गति तेज हो रही है। डब्ल्यूईएफ ने कहा कि उदाहरण के लिए, निरंतर आर्थिक विकास के बावजूद, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता और अपने ऊर्जा मिश्रण की कार्बन तीव्रता को सफलतापूर्वक कम कर दिया है, जबकि सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच प्राप्त की है और बिजली की सामर्थ्य का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया है। बिजली तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना, स्वच्छ खाना पकाने के विकल्पों के साथ ठोस ईंधन को बदलना और नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती में वृद्धि भारत के प्रदर्शन में सुधार के लिए प्राथमिक योगदानकर्ता रहे हैं।
भारत हाल के ऊर्जा संकट से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ है, जिसका मुख्य कारण बिजली उत्पादन में प्राकृतिक गैस की कम हिस्सेदारी और मौजूदा उत्पादन क्षमताओं का बढ़ता उपयोग है। डब्ल्यूईएफ ने कहा कि हालांकि देश ऊर्जा व्यापार भागीदारों का एक अच्छी तरह से विविध मिश्रण रखता है, लेकिन बढ़ती आयात निर्भरता वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच जोखिम का प्रतिनिधित्व भी करती है।
स्वीडन ने अग्रणी स्थान का दावा किया है, उसके पीछे डेनमार्क, नॉर्वे, फ़िनलैंड और स्विट्ज़रलैंड हैं। विश्व आर्थिक मंच ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट और अप्रत्याशित भूराजनीतिक परिस्थितियों के कारण स्थायी ऊर्जा की ओर दुनिया भर में बदलाव रुक गया है। फिर भी, भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
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यह सूचकांक एलायंस फॉर एन एनर्जी-एफिशिएंट इकोनॉमी (AEEE) के सहयोग से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय) द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा ऊर्जा दक्षता में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आकलन किया जाता है।
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