सीमा सुरक्षा के लिए एंटी-ड्रोन यूनिट बनाएगा भारत

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि भारत ड्रोन से संबंधित खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक एंटी-ड्रोन इकाई स्थापित करेगा। यह घोषणा उन्होंने राजस्थान के जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 60वें स्थापना दिवस परेड में की। उन्होंने विशेष रूप से सीमाओं पर बढ़ती ड्रोन चुनौतियों पर प्रकाश डाला। सरकार ने सुरक्षा बलों और अनुसंधान विभागों के साथ मिलकर लेज़र-सुसज्जित एंटी-ड्रोन गन माउंट सिस्टम विकसित किया है, जिसने ड्रोन रोकने की सफलता दर को काफी बढ़ाया है।

एंटी-ड्रोन पहल

• घोषणा: कुछ वर्षों में व्यापक एंटी-ड्रोन इकाई की स्थापना होगी।
• तकनीक: लेज़र-सुसज्जित एंटी-ड्रोन गन माउंट सिस्टम विकसित किया गया है।
• सहयोग: बीएसएफ, रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ और भारतीय अनुसंधान विभागों का योगदान।
• प्रभावशीलता: पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोकने की दर 3% से बढ़कर 55% हुई।

सीमा सुरक्षा बल (BSF) की उपलब्धियां

• कर्मचारी वृद्धि: प्रारंभ में 25 बटालियन थीं, जो अब 193 बटालियन और 2.7 लाख कर्मियों तक बढ़ गई हैं।
• संचालन: नकली मुद्रा, मादक पदार्थ, घुसपैठ, और वामपंथी उग्रवाद से मुकाबला।
• बलिदान:
  • 1,992 कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
  • 1,330 पदक प्रदान किए गए, जिनमें महा वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शामिल हैं।

सीमा सुरक्षा में सुधार

1. CIBMS (समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली):
   • असम के धुबरी में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले।
   • इसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं तक विस्तारित करने की योजना।
2. बुनियादी ढांचा परियोजनाएं:
   • सीमा पर बाड़ मजबूत करना, सड़कों का निर्माण, और निगरानी प्रणाली का उन्नयन।

कल्याणकारी पहल

आयुष्मान CAPF योजना:

• सुरक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को 41.2 लाख कार्ड जारी किए गए।
• देशभर के हजारों अस्पतालों से जोड़ा गया।
• 14.83 लाख मामलों में 1,600 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया गया।

यह पहल भारत की सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के साथ-साथ सुरक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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