भारत ने डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव नीति शुरू की |

भारत सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से ध्रुव नीति दस्तावेज का अनावरण किया है, जो डिजिटल, जियो-कोडेड एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में एक बड़ा कदम है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी सेवा वितरण की आसानी और सटीकता को बढ़ाना है।

एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत सरकार के अधीन डाक विभाग ने DHRUVA – डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस के लिए नीति दस्तावेज जारी किया है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य पूरे देश में एक मानकीकृत, जियो-कोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम विकसित करना है, जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की सेवाओं की डिलीवरी अधिक सटीकता और दक्षता के साथ हो सके।

चर्चा में क्यों?

डाक विभाग ने डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) के पहले लॉन्च के आधार पर औपचारिक रूप से DHRUVA नीति दस्तावेज जारी किया है। यह विकास भारत द्वारा पता डेटा प्रबंधन को एक मुख्य सार्वजनिक अवसंरचना घटक के रूप में मानने के प्रयास को दर्शाता है – आधार या UPI के समान – जो शासन और सेवा वितरण पारिस्थितिकी तंत्र में समावेशिता, उपयोगकर्ता-केंद्रितता और नवाचार सुनिश्चित करता है।

उद्देश्य और दृष्टि

जियो-कोडिंग पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल एड्रेसिंग प्रणाली का निर्माण करना।
पता डेटा के लिए एकीकृत, अंतर-संचालनीय और सुरक्षित ढांचा तैयार करना।
सहमति-आधारित तंत्र के माध्यम से डेटा साझाकरण को बढ़ावा देते हुए उपयोगकर्ता की गोपनीयता सुनिश्चित करना।

ध्रुव की मुख्य विशेषताएं

विसंगतियों और क्षेत्रीय विविधताओं को दूर करने के लिए पतों का मानकीकरण।
पता प्रबंधन के लिए एड्रेस-एज-ए-सर्विस (AaaS) मॉडल का उपयोग करता है।
उपयोगकर्ताओं को उनके डिजिटल पते पर नियंत्रण और लचीलापन प्रदान करता है।
इसे सरकार, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, वित्तीय सेवाओं आदि में अंतर-संचालन योग्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पृष्ठभूमि और आवश्यकता

भारत में पारंपरिक पते का प्रारूप अलग-अलग होता है और उन्हें डिजिटल रूप से संसाधित करना कठिन होता है।
विभागों और क्षेत्रों में अलग-अलग प्रणालियों के कारण विखंडन मौजूद है।
सेवाओं की घर-द्वार तक डिलीवरी पर बढ़ती निर्भरता के लिए पते की सटीकता की आवश्यकता है।
एक एकीकृत प्रणाली वितरण त्रुटियों को कम कर सकती है, शासन में सुधार कर सकती है, तथा सामाजिक और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित कर सकती है।

महत्व और प्रभाव

देश भर में सटीक और समावेशी सेवा प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है।
डिजिटल शासन के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में।
डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत शासन मॉडल का समर्थन करता है।
सार्वजनिक-निजी नवाचार और पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग को प्रोत्साहित करता है।