भारत ने स्वच्छ और सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर छू लिया है। 11 सितम्बर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने घोषणा की कि देश ने 250 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है।
यह उपलब्धि भारत को स्वच्छ ऊर्जा क्षमता वाले शीर्ष देशों में शामिल करती है और पेरिस समझौते के तहत तय 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ाती है।
इस 250 गीगावॉट क्षमता में शामिल हैं –
सौर ऊर्जा
पवन ऊर्जा
जलविद्युत
बायोमास ऊर्जा
परमाणु ऊर्जा
यह केवल एक आँकड़ा नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा संरचना में जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव का प्रतीक है।
मंत्री जोशी ने दोहराया कि सरकार 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन वर्तमान नीतियों, निवेश और राज्यों की सक्रिय भागीदारी से संभव है।
मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ ऊर्जा प्रधानमंत्री मोदी की सबसे प्रिय पहलें हैं। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने से –
जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी,
प्रदूषण कम होगा,
सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधरेगा,
गरीबों तक ऊर्जा की पहुँच बढ़ेगी।
एक प्रमुख नीति उपलब्धि के तौर पर सरकार ने 20 लाख घरों को यूटिलिटी-आधारित सौर मॉडल से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई है।
मुख्य बिंदु –
यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके पास रूफटॉप स्वामित्व या ढांचा नहीं है।
आंध्र प्रदेश ने इस योजना में उत्कृष्ट प्रगति दिखाई और विस्तृत प्रस्ताव जमा किए।
केंद्र सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 1 करोड़ घरों तक पहुँचाना है।
यह मॉडल ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों के जरिए गरीब और ग्रामीण परिवारों को ऊर्जा समानता प्रदान करता है।
मंत्री ने कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देंगे और अप्रत्यक्ष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लाभ पहुंचाएँगे। इससे क्लीन टेक कंपनियों के लिए निवेश ढाँचा और अनुपालन सरल होगा।
उपलब्धि: भारत ने 250 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल की।
घोषणा: प्रह्लाद जोशी, 11 सितम्बर 2025।
2030 लक्ष्य: 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा।
मुफ्त बिजली पहल:
अब तक 20 लाख घर लाभान्वित।
लक्ष्य: 1 करोड़ घर।
यूटिलिटी-नेतृत्व सौर मॉडल से लागू।
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