भारत, आसियान 2025 तक एफटीए की समीक्षा करने पर सहमत

बढ़ते व्यापार घाटे को देखते हुए भारत आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस) के साथ अपने पुराने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की समीक्षा को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। समीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वर्ष 2025 तक आसियान के साथ एफटीए की समीक्षा पूरी होने की उम्मीद है। दोनों पक्षों के बीच इंडोनेशिया के सेमारांग में हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया। इसके लिए दोनों पक्षों ने अपने अधिकरियों को प्रयास तेज करने का निर्देश भी दिया है।

साल 2010 में आसियान के साथ एफटीए हुआ था। लेकिन इस एफटीए से भारत को लाभ मिलने की जगह घाटा ही हुआ। भारत का निर्यात से ज्यादा आयात बढ़ा। क्योंकि आसियान देशों के साथ होने वाले एफटीए में भारत को समान स्तर पर वस्तुओं के शुल्क में छूट नहीं मिली। इसके अतिरिक्त आसियान देशों के रास्ते अन्य देश भी भारत में अपना माल कम शुल्क पर भेजने लगे।

 

44 अरब डॉलर का निर्यात

चीन का आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता है और चीन आसियान देशों के रास्ते भारत में अपने माल को डंप करने में कामयाब रहा है। हालांकि, सरकार की सख्ती से अब इस पर रोक लग गई है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, गत वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने आसियान को 44 अरब डॉलर का निर्यात किया, लेकिन इस अवधि में भारत ने आसियान से 87.57 अरब डॉलर का आयात किया।

 

आसियान से 30.6 अरब डॉलर का आयात

आसियान के साथ एफटीए होने के बाद वित्त वर्ष 2010-11 में भारत ने आसियान को 25.7 अरब डॉलर का निर्यात किया था जबकि इस अवधि में भारत ने आसियान से 30.6 अरब डॉलर का आयात किया था। आसियान के देशों में ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यंमार, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड व वियतनाम शामिल हैं। कुछ साल पहले तक वियतनाम के रास्ते चीन अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को कम शुल्क पर भारत में भेजने पर कामयाब हो रहा था।

 

AITIGA समीक्षा के माध्यम से व्यापार को बढ़ाना

एआईटीआईजीए की आगामी समीक्षा भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने और विविधता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर का संकेत देती है। मौजूदा व्यापार विषमता को संबोधित करके, समीक्षा का उद्देश्य आर्थिक बातचीत के लिए एक अधिक न्यायसंगत मंच बनाना है। यह प्रक्रिया न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी बल्कि दोनों क्षेत्रों के बीच राजनयिक संबंधों को भी मजबूत करेगी।

 

Find More News Related to Agreements