भारत और सऊदी के बीच मजूबत होगी रणनीतिक साझेदारी

भारत और सऊदी अरब ने अपने बढ़ते रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आधिकारिक यात्राओं को सरल और सुगम बनाना तथा भारत–सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद (Strategic Partnership Council) के तहत सहयोग को और सशक्त करना है। यह पहल कूटनीति, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में विस्तृत होते द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाती है।

वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर

• यह समझौता रियाद (सऊदी अरब) में संपन्न हुआ।
• भारत की ओर से समझौते पर सुहेल अज़ाज़ ख़ान, सऊदी अरब में भारत के राजदूत, ने हस्ताक्षर किए।
• सऊदी अरब की ओर से अब्दुलमजीद बिन राशिद अलस्मारी, विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल मामलों के उप मंत्री, ने हस्ताक्षर किए।

समझौते के प्रमुख प्रावधान

• भारत और सऊदी अरब एक-दूसरे के अल्पकालिक वीज़ा (short-stay visa) की आवश्यकता से आपसी छूट प्रदान करेंगे।
• यह छूट केवल राजनयिक (Diplomatic), विशेष (Special) और आधिकारिक (Official) पासपोर्ट धारकों पर लागू होगी।
• यह समझौता केवल आधिकारिक यात्राओं तक सीमित है।
• सामान्य पासपोर्ट धारकों या दीर्घकालिक प्रवास पर यह लागू नहीं होगा।
• इसका मुख्य उद्देश्य प्रक्रियात्मक देरी को कम करना और द्विपक्षीय कार्यों से जुड़े अधिकारियों की आवाजाही को सुगम बनाना है।

उद्देश्य और रणनीतिक महत्व

भारतीय दूतावास के अनुसार, यह समझौता भारत–सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए किया गया है।

अधिकारियों के लिए यात्रा प्रक्रियाओं के सरलीकरण से:

• बेहतर समन्वय
• तेज़ निर्णय-प्रक्रिया
• नियमित उच्च-स्तरीय संवाद को बढ़ावा मिलेगा।

यह समझौता भारत–सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद के प्रभावी संचालन में सहायक होगा, जो द्विपक्षीय सहयोग के लिए प्रमुख संस्थागत ढांचा है।

आसान आधिकारिक यात्रा से प्राथमिक क्षेत्रों में चर्चा और सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मुख्य बिंदु 

• भारत और सऊदी अरब ने रियाद में द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• समझौता राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों पर लागू होगा।
• अल्पकालिक वीज़ा आवश्यकता से आपसी छूट प्रदान की गई है।
• यह समझौता भारत–सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद को समर्थन देता है।
• इसका उद्देश्य आधिकारिक यात्राओं और द्विपक्षीय आदान-प्रदान को सुगम बनाना है।
• यह पहल भारत–पश्चिम एशिया संबंधों के सुदृढ़ीकरण को दर्शाती है।