भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य क्या है ?

भारत और इंडोनेशिया शुरू करेंगे "भारत-इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता" |

निर्मला सीतारमण ने गांधीनगर में जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (FMCBG) की बैठक के दौरान “भारत-इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता” शुरू करने की घोषणा की। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। यह साझा हितों पर चर्चा करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी मामलों की खोज के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।

सहयोग के क्षेत्र व्यापक आर्थिक चुनौतियों, वैश्विक आर्थिक संभावनाओं, द्विपक्षीय निवेश संबंधों और जी 20 और आसियान मामलों से संबंधित सहयोगी प्रयासों सहित विभिन्न डोमेन में फैले हुए हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए फिनटेक में सहयोगी प्रयासों की महत्वपूर्ण क्षमता है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में भारत की दक्षता इंडोनेशिया को अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए सुलभ और लागत प्रभावी डिजिटल भुगतान के लिए स्थापित समाधान प्रदान करेगी।

1991 में भारत की “लुक ईस्ट पॉलिसी” को अपनाने और उसके बाद नवंबर 2014 में घोषित “एक्ट ईस्ट पॉलिसी” के बाद से, भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में वाणिज्यिक और सांस्कृतिक दोनों डोमेन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है, दोनों देशों के बीच व्यापार 2005 के बाद से आठ गुना बढ़ गया है, जो पिछले साल 38 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है।

भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य अपनी क्षेत्रीय शक्ति को मजबूत करना और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापक आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देकर चीन के रणनीतिक प्रभाव को संतुलित करना है। एक सक्रिय और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर, नीति मुख्य रूप से आर्थिक और सुरक्षा एकीकरण पर केंद्रित है, जिसमें एक विस्तारित दायरा है जो दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया को शामिल करता है।

EFD (आर्थिक और वित्तीय वार्ता) का उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया दोनों के आर्थिक नीति निर्माताओं और वित्तीय नियामकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मामलों पर सहयोग को मजबूत करना है। दोनों देश तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं और जी-20, डब्ल्यूटीओ और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे बहुपक्षीय संगठनों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, यह वार्ता आपसी सीखने और नीति समन्वय के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करती है।