भारत और जर्मनी ने दूरसंचार सहयोग पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए

भारत और जर्मनी ने डिजिटल क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जनवरी 2026 में उच्च-स्तरीय मुलाकातों के दौरान, दोनों देशों ने टेलीकम्युनिकेशन सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र (JDI) पर हस्ताक्षर किए, जो इनोवेशन, डिजिटल गवर्नेंस और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी-आधारित विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समाचार में क्यों?

जनवरी 2026 में जर्मनी के संघीय चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने दूरसंचार सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा (Joint Declaration of Intent – JDI) पर हस्ताक्षर किए।

संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर

• यह JDI भारत सरकार की ओर से अमित अग्रवाल, सचिव (दूरसंचार) और जर्मनी सरकार की ओर से फिलिप एकरमैन द्वारा हस्ताक्षरित की गई।
• यह समझौता भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) और जर्मनी के संघीय डिजिटल परिवर्तन एवं सरकारी आधुनिकीकरण मंत्रालय (BMDS) के बीच हुआ।
• यह भारत के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर के बीच उच्चस्तरीय वार्ताओं के प्रमुख परिणामों में से एक रहा।

JDI के उद्देश्य

• संयुक्त घोषणा का उद्देश्य दूरसंचार और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करना है।
• यह भारत–जर्मनी संबंधों में मजबूत राजनीतिक संवाद और बढ़ते रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाती है।
• इसका लक्ष्य नवाचार-आधारित विकास को बढ़ावा देना तथा समावेशी और सतत डिजिटल परिवर्तन को समर्थन देना है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

• JDI के तहत दोनों देश सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं के नियमित आदान-प्रदान, उभरती एवं भविष्य की डिजिटल तकनीकों में सहयोग, तथा नीति और विनियामक ढांचे पर संयुक्त प्रयास करेंगे।
• इसके साथ ही दूरसंचार और ICT क्षेत्र में विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त करने और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।

संस्थागत ढांचा और परामर्श व्यवस्था

• घोषणा के तहत नियमित परामर्श और वार्षिक उच्चस्तरीय बैठकों के माध्यम से एक संरचित सहयोग ढांचा स्थापित किया जाएगा।
• इसे कार्य समूहों और सरकार, उद्योग, शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों की भागीदारी से समर्थन मिलेगा।
• इससे दीर्घकालिक, परिणामोन्मुख और संस्थागत सहयोग सुनिश्चित होगा।

अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय सहयोग

• भारत और जर्मनी ने दूरसंचार और डिजिटल विकास से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने की इच्छा जताई है।
• इससे डिजिटल शासन, कनेक्टिविटी और उभरती तकनीकों पर वैश्विक मानकों और साझा दृष्टिकोण को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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