भारत ने देश के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 400 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारत ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 400 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करके उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सेवा वितरण में सुधार और कुशल शासन प्रणालियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया यह समझौता नियोजित और टिकाऊ शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
2021 में $350 मिलियन के वित्तपोषण के साथ नींव का निर्माण
- 350 मिलियन डॉलर के वित्तपोषण के साथ 2021 में स्वीकृत पहले उप-कार्यक्रम ने राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और दिशानिर्देशों की नींव रखी।
- ये नीतियां शहरी नियोजन और सेवा वितरण के महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करते हुए शहरी सेवाओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
- वर्तमान समय में बल, एक ऐसा ढांचा बनाने पर है जो बेहतर शहरी जीवन के लिए प्रणालीगत सुधारों का समर्थन करता हो।
राज्य और यूएलबी निवेश योजना और सुधार कार्य
- $400 मिलियन के ऋण समझौते द्वारा समर्थित नवीनतम उप-कार्यक्रम, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तरों पर निवेश योजना और सुधार कार्यों पर केंद्रित है।
- इस उप-कार्यक्रम के लिए समझौते पर हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन के देश निदेशक ताकेओ कोनिशी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
सरकार की शहरी क्षेत्र रणनीति के साथ रणनीतिक संरेखण
- यह कार्यक्रम सरकार की शहरी क्षेत्र की रणनीति के अनुरूप है, जिसमें उन सुधारों पर बल दिया गया है जिनका उद्देश्य शहरों को रहने योग्य और आर्थिक विकास का केंद्र बनाना है।
- समावेशी, लचीले और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो शहरी क्षेत्रों को जीवंत आर्थिक केंद्रों में परिवर्तित कर देता है।
कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) 2.0 के लिए समर्थन
- उप-कार्यक्रम 2 राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के संचालन में राज्यों और यूएलबी की पहल का सक्रिय रूप से समर्थन करता है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी आबादी की भलाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण जल आपूर्ति और स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है।
शहरी जल सुरक्षा और सतत प्रथाओं को सुनिश्चित करना
- उप-कार्यक्रम जल की क्षति को कम करने, गैर-घरेलू उपयोग के लिए उपचारित सीवेज को पुनर्चक्रित करने, जल निकायों को पुनर्जीवित करने और स्थायी भूजल स्तर को बनाए रखने जैसे उपायों के माध्यम से शहरी जल सुरक्षा पर बल देता है।
- ये कार्रवाइयां टिकाऊ और लचीले शहरी विकास के व्यापक लक्ष्य में योगदान करती हैं।
आधुनिकीकरण और व्यापक योजना को बढ़ावा देना
- शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) भवन उपनियमों के आधुनिकीकरण, भूमि पूलिंग, शहरी समूहन और व्यापक शहरी गतिशीलता योजना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- इसका उद्देश्य शहरों को आर्थिक विकास के सुनियोजित केंद्रों में बदलना, जलवायु और आपदा लचीलापन, प्रकृति-आधारित समाधान और शहरी पर्यावरण में सुधार को एकीकृत करना है।
वित्तीय स्थिरता और नवोन्मेषी वित्तपोषण
- यह कार्यक्रम शहरों को संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और व्यय युक्तिकरण में सुधारों के माध्यम से उनकी साख बढ़ाकर वित्तीय रूप से टिकाऊ बनने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- यह, बदले में, शहरों को शहरी बुनियादी ढांचे के निवेश में महत्वपूर्ण घाटे को पाटने के लिए वाणिज्यिक उधार, नगरपालिका बांड, उप-संप्रभु ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे नवीन वित्तपोषण विकल्पों को ज्ञात करने में सक्षम करेगा।
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