एचडीएफसी बैंक, भारतीय सेना और सीएससी अकादमी ने प्रोजेक्ट नमन का विस्तार किया

एचडीएफसी बैंक ने भारतीय सेना और सीएससी अकादमी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) का नवीनीकरण किया है, जिससे प्रोजेक्ट “नमन” का विस्तार किया जाएगा। यह पहल सेना के पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और निकटतम परिजनों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस समझौते के तहत, 26 भारतीय सेना के वेटरन्स निदेशालय (DIAV) केंद्रों पर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) स्थापित किए जाएंगे, जो पेंशन सेवाओं, सरकारी (G2C) सेवाओं और उपभोक्ता (B2C) सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। यह परियोजना एचडीएफसी बैंक के “परिवर्तन” कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना है।

प्रोजेक्ट “नमन” के विस्तार के प्रमुख बिंदु

परियोजना के बारे में

• पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और परिजनों को सहायता प्रदान करना।
• सीएससी केंद्रों का संचालन पूर्व सैनिकों या उनके परिवारों द्वारा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण सेवाओं की उपलब्धता:

• पेंशन संबंधी सहायता।
• गवर्नमेंट-टू-सिटिजन (G2C) सेवाएं।
• बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) सेवाएं।

समझौता (MoU) नवीनीकरण और प्रमुख भागीदार

समझौता तीन संस्थाओं के बीच किया गया:

• एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (परिवर्तन कार्यक्रम के तहत)
• भारतीय सेना के वेटरन्स निदेशालय (DIAV)
• सीएससी अकादमी

MoU पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख अधिकारी:

• सत्येन मोदी – ईवीपी और बिजनेस हेड, एचडीएफसी बैंक
• प्रवीन चांडेकर – सीईओ, सीएससी अकादमी
• ब्रिगेडियर, DIAV निदेशालय से वरिष्ठ अधिकारी
• एचडीएफसी बैंक, सीएससी अकादमी और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी

चरणबद्ध विस्तार योजना

पहला चरण (सितंबर 2023):

• 14 DIAV केंद्रों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) स्थापित किए गए।

दूसरा चरण (मार्च 2025):

• अब 26 DIAV केंद्रों तक विस्तार किया जाएगा।
• राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, बिहार, ओडिशा और नई दिल्ली में CSC केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

प्रभाव और लाभ

• पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास प्रशिक्षण।
• सरकारी योजनाओं और वित्तीय उत्पादों तक पहुंच में सहायता।
• आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद।
• CSC केंद्रों का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों को संचालन के लिए 12 महीनों तक मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस पहल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को सम्मानजनक आजीविका मिलेगी और वे वित्तीय रूप से अधिक सशक्त बनेंगे।