हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होगा डायलिसिस

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने पहले चुनावी वादे को पूरा किया है। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गंभीर किडनी रोगियों को फ्री डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में, गुर्दे की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मुहैया की जाएगी। पदभार संभालने के बाद उन्होंने गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मरीजों से संबंधित निर्णय की फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए।

मुफ्त डायलिसिस की घोषणा

नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने चुनाव में भी यह वादा किया था। डायलिसिस पर हर महीने 20,000 से 25,000 रुपये का खर्च आता है लेकिन अब हरियाणा सरकार इसे वहन करेगी।’ भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेजों में भी इस फ्री सुविधा का लाभ मिलेगा। संबंधित विभागों ने ड्राफ्ट तैयार करके अधिसूचना जारी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।

2.80 करोड़ परिवारजनों की सेवा का व्रत

नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के अपने 2.80 करोड़ परिवारजनों की सेवा का व्रत लेकर प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले की तरह सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल पर ही बैठेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने के बाद प्रदेश के सभी नवनियुक्त मंत्रियों को भी दफ्तर अलॉट कर दिए गए।

विकास के प्रति प्रतिबद्धता

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैनी ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं सहित हाशिए पर पड़ी समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही उन्होंने राज्य के अपराधियों को चेतावनी दी और उनसे अपने रास्ते बदलने का आग्रह किया।

प्रमुख उपलब्धियां और पहल

• धान की खरीद: किसानों के खातों में ₹3,056 करोड़ से अधिक की राशि जमा की गई है, और 23 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा गया है।
• रोजगार सृजन: सरकार ने लगभग 25,000 नौकरियां सृजित की हैं, जिसे हरियाणा के युवाओं के लिए दिवाली का तोहफा बताया गया है।
• आरक्षण नीति: सैनी ने घोषणा की कि राज्य सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण (sub-classifications) पर दिए गए निर्णय को लागू करने की योजना बना रहा है।