गुजरात का अब तक का सबसे बड़ा बजट 2026-27: एआई, पर्यटन और ओलंपिक सपनों पर फोकस

गुजरात का बजट 2026-27 (Gujarat Budget 2026-27) 18 फरवरी 2026 को गांधीनगर विधानसभा में वित्त मंत्री कनु देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह बजट ₹4,08,053 करोड़ के रिकॉर्ड परिव्यय के साथ राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ने वर्ष 2026 को “गुजरात पर्यटन वर्ष” घोषित करते हुए पर्यटन, एआई आधारित पुलिसिंग, ओलंपिक स्तर की खेल अवसंरचना, बस विस्तार, पुलिस आवास, हाईवे और स्वास्थ्य कवरेज पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वित्त मंत्री कनु देसाई द्वारा विधानसभा में पेश किए गए वर्ष 2026‑27 के बजट को विश्वास‑आधारित शासन और मानव‑केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को साकार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास, ढांचागत सुविधाओं, आर्थिक विकास और ग्रीन ग्रोथ जैसे पांच स्तंभों पर आधारित है।

रिकॉर्ड ₹4.08 लाख करोड़ का प्रावधान

गुजरात बजट 2026-27 को सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचा, आर्थिक विस्तार और हरित विकास जैसे पांच स्तंभों पर आधारित किया गया है। लगातार पांचवां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसे केवल वार्षिक खर्च योजना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास खाका बताया, जो तकनीक, पर्यटन और वैश्विक ब्रांडिंग के साथ राज्य को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

गुजरात पर्यटन वर्ष 2026: विरासत और तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा

• गुजरात पर्यटन बजट 2026-27 में वर्ष 2026 को “गुजरात पर्यटन वर्ष” घोषित किया गया है और पर्यटन, तीर्थ, नागरिक उड्डयन तथा खेल के लिए ₹5,096 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मुख्य आकर्षण के रूप में सोमनाथ मंदिर में विश्वस्तरीय बस पोर्ट के निर्माण के लिए ₹447 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ताकि आगंतुकों की आवाजाही बेहतर हो और इसे वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके।
• इसके अतिरिक्त, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) में सुविधाओं के उन्नयन के लिए ₹236 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
• लोथल और धोलावीरा जैसे ऐतिहासिक स्थलों को भी वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
• “गुजरात पर्यटन वर्ष” का उद्देश्य विरासत संरक्षण को रोजगार सृजन और आर्थिक विस्तार से जोड़ना है।

एआई आधारित पुलिसिंग और पुलिस आवास

• गुजरात बजट 2026-27 में एआई आधारित पुलिसिंग की बड़ी पहल की गई है। ₹60 करोड़ की लागत से डेटा फ्यूजन सेंटर और एआई इन पुलिसिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिससे रियल-टाइम डेटा विश्लेषण और भविष्यवाणी आधारित कानून व्यवस्था संभव होगी।
• साथ ही, अगले पांच वर्षों में 20,444 आधुनिक पुलिस आवासों के निर्माण के लिए ₹1,571 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे पुलिस कल्याण और कार्यकुशलता को मजबूती मिलेगी।

ओलंपिक के लिए तैयार अहमदाबाद और खेल बुनियादी ढांचा

अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले “ओलंपिक रेडी सिटी” बनाने की योजना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर, स्टेडियम और सार्वजनिक परिवहन एकीकरण के लिए ₹1,278 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे गुजरात को वैश्विक खेल गंतव्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है।

परिवहन, हाईवे और हरित गतिशीलता

• बजट में 2,463 नई तकनीकी उन्नत बसें शामिल करने का प्रस्ताव है, जिनमें 500 एसी इलेक्ट्रिक बसें और 500 मिनी बसें आदिवासी क्षेत्रों, छात्रों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए होंगी। इसके लिए ₹1,286 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
• साथ ही 1,155 किमी राज्य सड़कों को “गर्वी गुजरात हाई-स्पीड कॉरिडोर” के रूप में विकसित करने के लिए ₹800 करोड़ का प्रावधान है, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

स्वास्थ्य कवरेज और सामाजिक सुरक्षा

गुजरात बजट 2026-27 में लगभग 6.4 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ₹10 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इससे जेब से होने वाले खर्च में कमी आएगी और परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

कुल मिलाकर, गुजरात बजट 2026-27 बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ मानव-केंद्रित कल्याण योजनाओं का संतुलित समावेश प्रस्तुत करता है, जो आने वाले दशक के लिए राज्य की विकास दिशा तय करता है।