गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनु देसाई ने राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 का बजट डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया। यह पहल डिजिटल इंडिया के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देना और विधायी कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को सुदृढ़ करना है। NeVA भारत के सभी राज्य विधानमंडलों को ‘डिजिटल हाउस’ में बदलने और विधायी कार्यों को सुव्यवस्थित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है।
21 राज्य विधानसभाओं ने NeVA लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
17 विधानसभाओं को परियोजना की मंजूरी और फंडिंग मिली।
9 राज्य विधानसभाएं पूरी तरह डिजिटल हो चुकी हैं और NeVA प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं।
जिम्मेदार मंत्रालय: संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs) NeVA के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।
| सारांश/स्थिर जानकारी | विवरण |
| क्यों खबर में? | गुजरात के वित्त मंत्री ने NeVA पर बजट 2025-26 पेश किया |
| घटना | गुजरात के वित्त मंत्री ने NeVA के माध्यम से डिजिटल रूप से बजट प्रस्तुत किया |
| NeVA पूरा नाम | नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन |
| किसके तहत शुरू हुआ? | डिजिटल इंडिया कार्यक्रम |
| उद्देश्य | सभी राज्य विधानसभाओं को पेपरलेस और पूरी तरह डिजिटल बनाना |
| नोडल मंत्रालय | संसदीय कार्य मंत्रालय |
| वर्तमान कार्यान्वयन | 21 राज्यों ने MoU पर हस्ताक्षर किए, 17 को स्वीकृति एवं फंडिंग, 9 पूरी तरह डिजिटल और लाइव |
| मुख्य लाभ | पेपरलेस गवर्नेंस, पारदर्शिता, दक्षता, रियल-टाइम एक्सेस |
| क्या गुजरात में पहली बार? | हाँ, पहली बार पूरी तरह डिजिटल बजट प्रस्तुति |
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