गुजरात सरकार ने पेश किया 3 लाख 70 हजार करोड़ का बजट

गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनु देसाई ने राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 का बजट डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया। यह पहल डिजिटल इंडिया के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देना और विधायी कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को सुदृढ़ करना है। NeVA भारत के सभी राज्य विधानमंडलों को ‘डिजिटल हाउस’ में बदलने और विधायी कार्यों को सुव्यवस्थित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है।

गुजरात बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएं

• डिजिटल प्रस्तुति: पहली बार गुजरात का बजट पूरी तरह डिजिटल रूप में NeVA के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
• पेपरलेस गवर्नेंस: ई-गवर्नेंस को मजबूत करते हुए कागजी कार्यवाही को कम कर दक्षता बढ़ाई गई।
• पारदर्शिता एवं सुगमता: विधायक और आम नागरिक NeVA प्लेटफॉर्म पर बजट विवरण तुरंत देख सकते हैं।
• डिजिटल इंडिया से मेल: भारत में विधायी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के उद्देश्य का समर्थन।
• पर्यावरण हितैषी पहल: कागज के उपयोग को कम कर पर्यावरणीय प्रभाव को घटाया गया।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) क्या है?

• पूरा नाम: नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA)
• शुरुआत: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत
• श्रेणी: मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP)
• उद्देश्य: सभी राज्य विधानसभाओं को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाना

NeVA की प्रमुख विशेषताएं

• पेपरलेस विधायी प्रक्रिया: सभी राज्य विधानसभाओं में कागजी कार्यवाही को समाप्त करता है।
• डिवाइस-न्यूट्रल एवं सदस्य-केंद्रित: टैबलेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसे कई उपकरणों पर कार्य करता है।
• विस्तृत जानकारी उपलब्धता: विधायक नियम, प्रक्रियाएं, नोटिस, बिल, प्रश्नोत्तर, समिति रिपोर्ट आदि देख सकते हैं।
• बेहतर निर्णय-निर्माण: विधायी डेटा तक त्वरित और आसान पहुंच से दक्षता में सुधार।
• पारदर्शिता एवं सार्वजनिक पहुंच: नागरिक ऑनलाइन विधायी दस्तावेज और कार्यवाही देख सकते हैं।

NeVA कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

21 राज्य विधानसभाओं ने NeVA लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

17 विधानसभाओं को परियोजना की मंजूरी और फंडिंग मिली।

9 राज्य विधानसभाएं पूरी तरह डिजिटल हो चुकी हैं और NeVA प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं।

जिम्मेदार मंत्रालय: संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs) NeVA के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।