Categories: Economy

ऑनलाइन गेमिंग कसीनो को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, GST कानून में संशोधन को लेकर जारी की अधिसूचना

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो द्वारा कर की गणना के लिए सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन को अधिसूचित किया है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया है। इसमें, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनों द्वारा कर की गणना के लिए मूल्यांकन पद्धति का जिक्र है। बता दें, कर की गणना में संशोधन पिछले महीने हुई जीएसटी परिषद के निर्णय के आधार पर की गई है। यह परिवर्तन सीजीएसटी (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 के माध्यम से सीजीएसटी नियम 2017 में संशोधन करके पेश किए गए हैं, जो सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली तारीख से प्रभावी हैं।

वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और कैसिनो में की गई जमा राशि को कर उद्देश्यों के लिए कैसे माना जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, प्लेयर को किए गए रिफंड पर कर पर कोई राहत नहीं मिलेगी। ऑनलाइन गेमिंग कर योग्य बिक्री मूल्य प्लेटफ़ॉर्म पर जमा की गई कुल राशि होगी।

 

क्या होता है सीजीएसटी (CGST)?

सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (सीजीएसटी) कलेक्शन केंद्र सरकार के नाम पर होता है। इसमें खरीदार और विक्रेता एक ही राज्य में होते हैं, यानी खरीद और बिक्री एक ही राज्य की सीमा के अंदर होती है, तो इसपर CGST+SGST वसूला जाता है। इसमें CGST केंद्र सरकार के हिस्से में जाता है। वहीं SGST या स्टेट जीएसटी राज्य के हिस्से में जाता है। यानी एक राज्य के भीतर खरीद और बिक्री होने पर दो तरह के जीएसटी लगते हैं CGST+SGST, जिसमें से CGST केंद्र का हिस्सा होता है।

 

Find More News on Economy Here

 

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
vikash

Recent Posts

13वां भारत-किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर-XIII असम में

भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 से 17…

1 hour ago

असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी

असम सरकार ने 02 फरवरी 2026 को कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के…

2 hours ago

निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनीं

निवेदिता दुबे ने 30 जनवरी से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) में सदस्य (मानव संसाधन)…

2 hours ago

आंध्र प्रदेश में ‘Pilloo AI’ का शुभारंभ

आंध्र प्रदेश ने छोटे व्यवसायों के लिए एक अभिनव डिजिटल उपकरण पेश किया है। 2…

2 hours ago

भारत और यूरोपीय संघ ने सीमा पार डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत और यूरोपीय संघ ने कागज़ रहित वैश्विक व्यापार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम…

5 hours ago

NSO ने माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे की घोषणा की

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जुलाई 2026 से जून 2027 तक देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण की…

5 hours ago