पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नए तेल और गैस ब्लॉक लाइसेंसिंग नीति की शुरुआत की जिसके माध्यम से अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लिए 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर की तलछटी बेसिन प्राप्त करने की उम्मीद है.
पेट्रोलियम मंत्री ने सरकार के ओपन एरीएज लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) और राष्ट्रीय डाटा भंडार के उद्घाटन के अवसर पर यह घोषणा की. ओएएलपी, सरकार के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) का एक हिस्सा है, अन्वेषण कंपनियों को अपने स्वयं के अन्वेषण ब्लॉक का चयन करने का विकल्प देता है, सरकार से औपचारिक अनुमति के इंतजार किए बिना.
स्त्रोत- द हिन्दू
