Categories: Uncategorized

सरकार ने LTTE पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया

सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ट्रिब्यूनल का गठन किया है ताकि यह तय किया जा सके कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) को गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं. ट्रिब्यूनल में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायधीश संगीता ढींगरा सहगल शामिल हैं.

1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत में LTTE पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.



सोर्स- बिजनेस स्टैंडर्ड
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
admin

Recent Posts

आकासा एयर IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन बनी

भारत की सबसे नई एयरलाइन आकासा एयर, जिसकी स्थापना वर्ष 2020 में हुई थी, अब…

2 days ago

स्काईडो को RBI से मिला PA‑CB लाइसेंस

भारत के फिनटेक इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण नियामकीय उपलब्धि के रूप में स्काईडो (Skydo)…

2 days ago

विश्व हिंदी दिवस 2026: तारीख, इतिहास, महत्व, थीम

विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा…

2 days ago

ऑस्कर 2026: 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए पांच भारतीय फिल्में क्वालीफाई

98वें अकादमी पुरस्कार, जिन्हें ऑस्कर 2026 के नाम से भी जाना जाता है, में पाँच…

2 days ago

मिशन सुदर्शन चक्र: भारत के ड्रोन डिफेंस को मज़बूत बनाना

भारत ने उभरते हवाई खतरों, विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र…

2 days ago

गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए ‘आशा वैन’ मोबाइल यूनिट लॉन्च की

गुजरात ने निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते…

2 days ago