अब घर बैठे मिलेगा होम लोन: NHB ने लॉन्च किया ‘गृह सुगम’ पोर्टल

डिजिटल वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने 26 मार्च 2026 को ‘गृह सुगम पोर्टल’ लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य रक्षा, अर्धसैनिक बलों और सरकारी कर्मचारियों के लिए होम लोन की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस पहल के तहत पात्र व्यक्ति अब अपने कार्यस्थल से ही डिजिटल माध्यम से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे बैंकों या वित्तीय संस्थानों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह पहल ‘Housing for All’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

गृह सुगम पोर्टल कैसे काम करता है?

यह पोर्टल एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो उधार लेने वालों (borrowers) और ऋणदाताओं (lenders) को सीधे जोड़ता है। रक्षा कर्मी, अर्धसैनिक बलों के जवान और सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा इकाई से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के बाद यह जानकारी विभिन्न पंजीकृत ऋण संस्थानों तक पहुंचती है, जो अपने-अपने लोन ऑफर देते हैं। आवेदक इन ऑफर्स की तुलना करके अपनी जरूरत के अनुसार सबसे बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। इससे न केवल कागजी कार्यवाही कम होती है बल्कि लोन प्रोसेसिंग भी तेज और पारदर्शी बनती है।

गृह सुगम पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं

  • पूरी तरह ऑनलाइन होम लोन आवेदन की सुविधा
  • एक ही जगह पर कई लोन ऑफर्स की तुलना
  • NHB और वित्तीय संस्थानों के बीच सीधा समन्वय
  • लोन स्वीकृति और वितरण में कम समय
  • शिकायत निवारण की सुविधा
  • यूजर्स के लिए त्वरित सहायता और सपोर्ट

वित्तीय समावेशन और सस्ती आवास योजना को बढ़ावा

यह पोर्टल विशेष रूप से उन कर्मियों के लिए लाभकारी है जो दूरदराज क्षेत्रों में तैनात रहते हैं और बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंच नहीं बना पाते।

इस पहल से न केवल होम लोन तक पहुंच आसान होगी बल्कि सरकारी कर्मचारियों के बीच घर खरीदने की दर भी बढ़ेगी। यह कदम सस्ती आवास योजना और समावेशी विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।

नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के बारे में

नेशनल हाउसिंग बैंक एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत की गई थी। यह भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और देश में आवास वित्त प्रणाली को मजबूत और किफायती बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

NHB आवास वित्त कंपनियों को विनियमित करता है और सस्ती आवास योजनाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने का कार्य करता है।

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vikash

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