कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, सात सचिवों और अन्य की एक शीर्ष समिति की अध्यक्षता करेंगे।
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अधिकारियों ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा इस संबंध में जारी एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) या मिशन कर्मयोगी के तहत संस्थागत ढांचे के तहत कैबिनेट सचिवालय समन्वय इकाई या सीएससीयू की स्थापना को मंजूरी दी है।
सीएससीयू में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय, डीओपीटी सचिव, गृह सचिव, व्यय सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव, उच्च शिक्षा सचिव और राजस्व सचिव के प्रतिनिधि होंगे।
आदेश के अनुसार कर्मयोगी भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और क्षमता निर्माण आयोग के सचिव इस 12 सदस्यीय पैनल में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे, जबकि अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), डीओपीटी सदस्य सचिव होंगे।
बयान में कहा गया है कि सीएससीयू एनपीसीएससीबी के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण योजना (एनसीबीपी) के निर्माण की देखरेख करने और इसे प्रधानमंत्री मानव संसाधन परिषद (पीएमएचआरसी) की मंजूरी के लिए रखने और समय-समय पर वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने जैसी गतिविधियां करेगा।
आदेश में कहा गया है कि सीएससीयू निगरानी और मूल्यांकन ढांचे की रिपोर्ट की भी समीक्षा करेगा और उन्हें पीएमएचआरसी के समक्ष रखेगा, “पीएमएचआरसी के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा” और सभी हितधारकों को संरेखित करेगा। बयान में कहा गया है कि सीएससीयू की बैठक तिमाही या जब भी उचित होगा, बुलाई जाएगी।
दुनिया में कहीं भी सरकारी संगठनों में सबसे बड़ी क्षमता निर्माण पहलों में से एक के रूप में परिकल्पित, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य देश की प्राथमिकताओं की साझा समझ के साथ भारतीय लोकाचार में निहित एक सक्षम सिविल सेवा बनाना है, और प्रभावी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए सामंजस्य में काम करना है।
मिशन सिविल सेवा को सभी परिवर्तनों के केंद्र में रखने का प्रयास करता है, उन्हें चुनौतीपूर्ण वातावरण में देने के लिए सशक्त बनाता है। इस प्रकार, डिजाइन द्वारा, मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा सुधारों के लिए एक नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है।
आईजीओटी (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जनवरी 2023 तक 1,532 मंत्रालयों/विभागों और उनके संगठनों द्वारा 341 पाठ्यक्रम प्रकाशित किए गए हैं।
नवीनतम अपडेट के अनुसार, आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कुल 3,13,367 शिक्षार्थियों ने 5 मिलियन लर्निंग मिनट के साथ बोर्ड किया है।
पिछले महीने कर्मयोगी भारत द्वारा एक ‘कर्मयोगी वार्ता श्रृंखला’ भी शुरू की गई थी, जो आईजीओटी कर्मयोगी पर सभी शिक्षार्थियों के लिए सरकार, उद्योग और निजी संस्थाओं में प्रसिद्ध विशेषज्ञों / पेशेवरों के साथ जुड़ने और बातचीत करने के लिए एक मंच के रूप में थी।
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