सरकार ने 50 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण चूक को संबोधित करने के लिए एक नई डिजिटल रिपोर्टिंग और संचार प्रणाली को मंजूरी दे दी है। कागज आधारित संचार पर भरोसा करने के बजाय, केंद्र सरकार ने एक डिजिटल तंत्र पेश किया है। इस प्रणाली के तहत केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्व-अनुमोदन चरण में ऋण अनुरोध के 15 दिनों के भीतर डिजिटल रिपोर्ट भेजेगा।
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नए डिजिटल तंत्र के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि ये संख्या बढ़ती रहेगी। यह प्रणाली बैंकों के लिए प्रक्रिया को आसान और तेज बना देगी, क्योंकि वे अब सीईआईबी को ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
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