सरकार ने 700 करोड़ रुपये की लागत वाली 56 वाटरशेड परियोजनाओं को मंजूरी दी

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत 56 नए वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹700 करोड़ है और इनका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, भूमि क्षरण को रोकना और जलवायु सहनशीलता को मजबूत करना है। यह पहल दस प्रमुख राज्यों में लागू की जाएगी: राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम।

परियोजना का विवरण

क्षेत्र और कवरेज:

• प्रत्येक परियोजना लगभग 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, जबकि पहाड़ी राज्यों में यह क्षेत्रफल थोड़ा कम हो सकता है।
• कुल मिलाकर, इन परियोजनाओं का प्रभाव लगभग 2,80,000 हेक्टेयर भूमि पर पड़ेगा।

प्रमुख गतिविधियां:

• रिज क्षेत्र उपचार (ridge area treatment)।
• जल निकासी रेखा उपचार (drainage line treatment)।
• मृदा और नमी संरक्षण।
• वर्षा जल संग्रहण।
• पौधशाला तैयार करना।
• चारागाह विकास।
• भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका प्रदान करना।

उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम

कृषि उत्पादकता:

• मृदा की गुणवत्ता और जल की उपलब्धता को सुधारकर फसल उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि करना।

भूमि क्षरण:

• क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्वास और सतत भूमि प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना।

जलवायु सहनशीलता:

• जल संरक्षण और मृदा उर्वरता को बढ़ाकर किसानों की जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करना।

ऐतिहासिक संदर्भ

यह पहल PMKSY 1.0 के तहत वाटरशेड विकास घटक की सफलता पर आधारित है, जिसने भूजल स्तर, सतही जल उपलब्धता और कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार किया। वर्तमान PMKSY-WDC 2.0 इन प्रयासों को जारी रखते हुए इन 56 नई परियोजनाओं की मंजूरी के साथ सतत कृषि और ग्रामीण विकास में एक बड़ा निवेश कर रही है।

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