सरकार ने अधिक लाभार्थियों को आकर्षित करने के लिए अपनी किफायती आवास योजना प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र घरों के कार्पेट क्षेत्र में 33% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है.
मध्य आय समूह -1 (MIG-1) के लिए एक घर के कार्पेट क्षेत्र को 120 वर्ग मीटर से 160 वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया गया है, जबकि इसे MIG -2 के लिए यह 150 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया गया है. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत, प्रत्येक लाभार्थी इस योजना के तहत घर खरीदने पर 2.35 लाख रुपये तक सब्सिडी का लाभ उठा सकता है।
स्रोत- डीडी समाचार
SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य
- प्रधान मंत्री आवास योजना- सभी के लिए आवास (शहरी) 2015-2022 के दौरान लागू किया जाएगा और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा.
- हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री (आई / सी) हैं.
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