सरकार घाटे की भरपाई के लिए राज्य के स्वामित्व वाले तीन खुदरा ईंधन विक्रेताओं को 22,000 करोड़ का एकमुश्त अनुदान देगी। कैबिनेट ने नुकसान की भरपाई के लिए सार्वजनिक तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ के अनुदान को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले दो वर्षों में घरेलू रसोई गैस एलपीजी को लागत से कम कीमत पर बेचने पर हुए नुकसान को कवर करने के लिए तेल कंपनियों को यह अनुदान दिया जा रहा है।
Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks
तीनों कंपनियां उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा नियंत्रित कीमतों पर घरेलू एलपीजी बेचती हैं। अनुदान जून 2020 से जून 2022 तक उपभोक्ताओं को लागत से कम एलपीजी बेचने पर हुए नुकसान को कवर करने के लिए होगा। आपको बता दें कि जून 2020 से जून 2022 के बीच रसोई गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। हालांकि उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं पर पूरी लागत नहीं डाली गई है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों का मंच माने जाने…
धरती पर मौजूद सबसे डरावने जीवों में बिच्छू (Scorpion) का नाम जरूर लिया जाता है।…
शेरों का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में अफ्रीका के विशाल जंगलों की तस्वीर…
भारत अपने मसालों के लिए सदियों से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। भारतीय मसालों…
भारत गांवों का देश कहा जाता है। यहां लाखों गांव हैं, जिनमें से कई आज…
रेलवे स्टेशन हो, ऑफिस हो या गांव की चौपाल — चाय हर जगह लोगों की…