सरकार घाटे की भरपाई के लिए राज्य के स्वामित्व वाले तीन खुदरा ईंधन विक्रेताओं को 22,000 करोड़ का एकमुश्त अनुदान देगी। कैबिनेट ने नुकसान की भरपाई के लिए सार्वजनिक तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ के अनुदान को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले दो वर्षों में घरेलू रसोई गैस एलपीजी को लागत से कम कीमत पर बेचने पर हुए नुकसान को कवर करने के लिए तेल कंपनियों को यह अनुदान दिया जा रहा है।
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तीनों कंपनियां उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा नियंत्रित कीमतों पर घरेलू एलपीजी बेचती हैं। अनुदान जून 2020 से जून 2022 तक उपभोक्ताओं को लागत से कम एलपीजी बेचने पर हुए नुकसान को कवर करने के लिए होगा। आपको बता दें कि जून 2020 से जून 2022 के बीच रसोई गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। हालांकि उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं पर पूरी लागत नहीं डाली गई है।
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