इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2026 को बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन गेमिंग नियमों को अधिसूचित कर दिया। ये नियम ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम को संचालित करने के लिए प्रक्रियात्मक ढांचा मुहैया कराते हैं और इनके आधार पर ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन भी हो सकेगा।
यह एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका मकसद नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के बढ़ते खतरे से बचाना और ई-स्पोर्ट्स तथा ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए एक अनुकूल ढांचा तैयार करना है। यह अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त किए गए सरकार के उस संकल्प को दर्शाता है, जिसके तहत भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है और साथ ही समाज को ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्मों द्वारा उत्पन्न वित्तीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संकट से बचाना है।
ये नियम मूल अधिनियम की परिचालन संरचना हैं। इनका उद्देश्य निम्नलिखित है:
1 मई से नए नियम प्रभावी होने से यूजर्स को भी कई फायदे होंगे। यूजर्स को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। यूजर्स की सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर काम किया है। मंत्रालय ने बीते साल अक्टूबर में 2025 में इन नियमों पर फीडबैक और राय मांगी थी, जिसके बाद लगभग 2500 रिस्पोंस हासिल हुए थे।
डेटा स्टोरेज और यूजर से जुड़े नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी भी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होगी। सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाना और यूजर्स को सुरक्षित माहौल देना है। खासकर फर्जी गेम्स, फ्रॉड एवं लत जैसी समस्याओं को रोकने पर फोकस रहेगा।
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