सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के तहत 1.56 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण किया, जो 1.8 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से कम है। यह प्रदर्शन 2021-22 में उपलब्धि का लगभग 159% प्रतिनिधित्व करता है। NMP का उद्देश्य FY22 से FY25 तक चार साल की अवधि में 6 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता के साथ ब्राउनफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करना है।
NMP लक्ष्य और उपलब्धियां
- कुल मुद्रीकरण क्षमता: FY22 से FY25 तक ₹6 लाख करोड़।
- पहले दो साल (2021-22, 2022-23): 2.5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य; ₹2.30 लाख करोड़ की उपलब्धि।
- FY24 उपलब्धि: ₹1.8 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹1.56 लाख करोड़।
FY24 में मंत्रालय-वार मुद्रीकरण
- सड़क परिवहन और राजमार्ग: ₹40,314 करोड़
- कोयला मंत्रालय: ₹56,794 करोड़
- बिजली मंत्रालय: ₹14,690 करोड़
- खान मंत्रालय: ₹4,090 करोड़
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस: 9,587 करोड़ रुपये
- शहरी मंत्रालय: ₹6,480 करोड़
- शिपिंग मंत्रालय: ₹7,627 करोड़
एसेट मॉनेटाइज़ेशन स्ट्रेटेजी
- निजी क्षेत्र का निवेश: इसका उद्देश्य नए बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना और रोज़गार के अवसर पैदा करना है।
- NHAI पहल: इसने वर्ष 2024-25 में मुद्रीकरण के लिये 33 परिसंपत्तियों की एक सांकेतिक सूची प्रकाशित की और निवेश गणना के लिये व्यापक आर्थिक धारणाएँ प्रदान कीं।
- आर्थिक विकास और एकीकरण: यह पहल ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को एकीकृत करने का प्रयास करती है, समग्र सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देती है।
पृष्ठभूमि और उद्देश्य
NMP, केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित और NITI आयोग द्वारा बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के साथ तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी निवेश का दोहन करना और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से उच्च आर्थिक विकास को गति देना है।
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