मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मसौदा अधिनियम नियामक प्रणालियों में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार है जो अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है और शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास को सुविधाजनक बनाता है.
भारत में डिजिटल इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY)…
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मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का 4 दिसंबर 2025 को 73…
भारत विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग 8% हिस्सा अपने भीतर समेटे हुए है।…
