मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मसौदा अधिनियम नियामक प्रणालियों में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार है जो अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है और शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास को सुविधाजनक बनाता है.
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