ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (CREA) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में भारत रूसी जीवाश्म ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। इस अवधि में भारत ने लगभग 2.2 अरब यूरो (करीब 2.59 अरब डॉलर) मूल्य का ऊर्जा आयात किया। नवंबर के बाद से रूस से कच्चे तेल के आयात में कुछ कमी आई है, फिर भी कुल खरीद में कच्चे तेल की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। वैश्विक प्रतिबंधों, यूरोपीय संघ की पाबंदियों और बदलते व्यापार प्रवाह के कारण भारत के रूसी तेल आयात और उसकी समग्र ऊर्जा रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
CREA के अनुसार, जनवरी 2026 में भारत का रूसी जीवाश्म ईंधन आयात 2.2 अरब यूरो (2.59 अरब डॉलर) रहा, जो दिसंबर के 2.3 अरब यूरो से थोड़ा कम है।
आयात का विवरण
नवंबर से 23% की गिरावट के बावजूद, रूस से जीवाश्म ईंधन खरीदने में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर बना रहा। यह दर्शाता है कि रियायती रूसी तेल भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
चीन ने बढ़ाया आयात, रूस का सबसे बड़ा खरीदार बना
जहां भारत ने खरीद में कमी की, वहीं चीन ने पिछले दो महीनों में रूसी तेल आयात में 29% की वृद्धि की। जनवरी में चीन का आयात 4 अरब यूरो (4.71 अरब डॉलर) तक पहुंच गया।
प्रमुख बिंदु
इस प्रकार 2026 में चीन ने रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत की।
भारत के रूसी तेल आयात पर कई भू-राजनीतिक कारकों का प्रभाव पड़ा:
जनवरी में Reliance Industries के जामनगर रिफाइनरी को समुद्री मार्ग से रूसी तेल नहीं मिला, हालांकि फरवरी में आपूर्ति फिर शुरू हो गई।
रूस के यूराल्स कच्चे तेल की औसत कीमत जनवरी में 4% बढ़कर 54.2 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जो नई EU-UK मूल्य सीमा से ऊपर रही।
प्रमुख आंकड़े
इस बीच सऊदी अरब भारत के तेल आयात टोकरी में अपनी हिस्सेदारी फिर बढ़ा रहा है।
हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि नए व्यापार समझौते के तहत भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर सकता है, लेकिन भारत सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
भारत की रणनीति निम्नलिखित पर आधारित दिखाई देती है:
कुल मिलाकर, भारत का रूसी तेल आयात मुख्यतः मूल्य लाभ और आपूर्ति स्थिरता पर आधारित है, न कि राजनीतिक झुकाव पर।
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