आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा को एक वर्ष का सेवा विस्तार |

भारत सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा के लिए दूसरी बार एक वर्ष के विस्तार की घोषणा की है। यह उनके नेतृत्व में निरंतर विश्वास को दर्शाता है।

भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल देबब्रत पात्रा के कार्यकाल को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। यह दूसरी बार है जब सरकार ने आरबीआई के भीतर महत्वपूर्ण विभागों के संचालन में उनके नेतृत्व और विशेषज्ञता में विश्वास दिखाते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया है।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति से मंजूरी

एमडी पात्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के निर्णय को आधिकारिक तौर पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। एसीसी सचिवालय की एक अधिसूचना के अनुसार, पुनर्नियुक्ति 15 जनवरी, 2024 से या अगले आदेश तक, जो भी पहले आए, प्रभावी है। यह निर्णय केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में डिप्टी गवर्नर के महत्वपूर्ण योगदान की सरकार की स्वीकृति पर प्रकाश डालता है।

पृष्ठभूमि और पिछला कार्यकाल

माइकल देबब्रत पात्रा ने जनवरी 2020 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की भूमिका संभाली, शुरुआत में उन्हें तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। डिप्टी गवर्नर बनने से पहले, उन्होंने आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल का विस्तार न केवल सरकार के विश्वास को दर्शाता है बल्कि संस्थान के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवा और प्रतिबद्धता की मान्यता को भी दर्शाता है।

प्रमुख विभागों की निगरानी

डिप्टी गवर्नर के रूप में एमडी पात्रा आरबीआई के भीतर महत्वपूर्ण विभागों की देखरेख की जिम्मेदारी रखते हैं। इनमें मौद्रिक नीति विभाग, वित्तीय स्थिरता, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन, आर्थिक और नीति अनुसंधान, वित्तीय बाजार विनियमन, वित्तीय बाजार संचालन आदि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में उनका नेतृत्व देश की मौद्रिक और वित्तीय नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आर्थिक प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एमडी पात्रा की पुनर्नियुक्ति एक महत्वपूर्ण समय पर हुई है। उनके अनुभव और विशेषज्ञता से वित्तीय स्थिरता, बाजार विनियमन और मजबूत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देने की संभावना है।