नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में तीन करोड़ और घरों को मंजूरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पीएम आवास योजना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए 4.21 करोड़ मकान बनाए हैं।
वर्ष 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना लॉन्च की थी। देश में सभी के पास आवास हो इस उद्देश्य से सरकार ने यह योजना शुरू की थी। वर्ष 2015 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा कि थी आने वाले 5 साल में सरकार योजना के तहत 2 करोड़ नए घर बनाएगी।
पीएम आवास योजना (PMAY) देश के कमजोर वर्गों, शहरी गरीबों और ग्रामीण गरीबों को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। बजट 2023 में सरकार ने पीएम आवास योजना के फंड को 66 फीसदी बढ़ा दिया।
पीएम आवास योजना का लाभ लो इनकम ग्रुप (LIG), मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) और EWS को मिलता है। EWS में वह लाभार्थी शामिल होते हैं जिनकी सालाना आय 3 रुपये तक होती है।
वहीं, लो इनकम ग्रुप के आवेदक की एनुअल इनकम 3 से 6 लाख रुपये होनी चाहिए। मिडिल इनकम ग्रुप में जिनकी सालाना इनकम 6 से 18 लाख रुपये होती है उन्हें ही योजना का लाभ मिलता है।
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